उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों के हिते में बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सरकारी कर्मचारियों को आसानी से प्रमोशन मिलेगा। अब कर्मचारियों को 10 साल के बजाय हर 5 साल की प्रविष्टियों पर प्रमोशन दिया जाएगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ कार्ड भी इश्यू करने का ऐलान किया है। सरकारी विभागों में 5 साल पर प्रमोशन दिया जाएगा।
सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब 10 साल के बजाय हर 5 साल की प्रविष्टियों पर प्रमोशन दिया जाएगा। कर्मचारियों पर कोई आरोप साबित हुआ है या जिन्हें किसी केस में सजा मिली है, उनके नियम भी बदल दिए गए हैं। इसके तहत अगर किसी पर बड़ा जुर्माना है तो उसे 3 साल जबकि अगर किसी पर कम का जुर्माना है तो उसे 1 साल का प्रमोशन नहीं दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ कार्ड भी इश्यू करने का ऐलान किया है। जिसके जरिए कर्मचारियों का इलाज निजी अस्पतालों में भी कराया जा सकेगा। सरकार ने इंक्रीमेंट के नियम में भी बदलाव किया है। सरकार ने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी को सजा हुई है तो आदेश पारित होने के बाद वेतन बढ़ोतरी के लिए पहले तीन साल अलग रखा जाएगा। जब तक जुर्माने में उल्लिखित अवधि समाप्त नहीं हो जाती, तब तक कार्मिक को प्रमोट नहीं किया जाएगा। जब कर्मचारी की सजा की अवधि समाप्त हो जाएगी तब उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। सरकारी सकर्मचारियों को प्रमोशन को लेकर अक्सर ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है।