कोरबा : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोरबा जिले वासियों को 109 करोड़ 11 लाख 75 हजार रूपए के विकास कार्यों की सौगात दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के छह बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण भूमिपूजन।कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने की। मुख्यमंत्री अपने मंत्रीमण्डल के साथ रायपुर निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरबा जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने कोरबा जिले में 104 करोड़ सात लाख 99 हजार रूपए की लागत से तीन सड़कों के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया। इस दौरान पांच करोड़ तीन लाख 76 हजार रूपए की लागत से बने तीन विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया गया।
इस वर्चुअल कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल,क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना महंत, कटघोरा के विधायक पुरूषोत्तम कंवर, पाली तानाखार के विधायक मोहित राम केरकेट्टा, रामपुर के विधायक ननकी राम कंवर, महापौर राजकिशोर प्रसाद, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवकला कंवर, नगर निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रीना जयसवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कलेक्टर रानू साहू, पुलिस कप्तान भोजराम पटेल, सीईओ कुंदन कुमार और लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता ए. के. वर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 19 करोड़ 93 लाख 95 हजार रूपए की लागत से कोटमी-पसान-कटघोरा मार्ग के 15 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण और उन्नयन काम का भूमिपूजन किया।
नगर निगम क्षेत्र में ध्यानचंद चौक से गोपालपुर तक 10.20 किलोमीटर लंबी सड़क के जीर्णोद्धार, नाली निर्माण उन्नयन और जंक्शन सुधार काम का भी इस दौरान भूमि पूजन किया गया। ध्यानचंद चौक से गोपालपुर तक सड़क के इस काम की लागत 46 करोड़ 38 लाख 18 हजार रूपए है। कार्यक्रम में ही बघेल सक्ति-कोरबा मार्ग पर 37 करोड़ 75 लाख 86 हजार रूपए की लागत से 16 किलोमीटर सड़क उन्नयन काम का भी भूमिपूजन किया।
पोड़ी-उपरोड़ा विकासखण्ड में 95 लाख 35 हजार रूपए की मदद से गुुरसिया में बने नए हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का लोकार्पण भी किया। उन्होंने 50 लाख रूपए की लागत से पसान में बनाए गए नए मिनी-इनडोर स्टेडियम को भी क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। इसके साथ आवागमन की बेहतर सुविधा देने के लिए पोड़ी-सलिहाभाठा मार्ग पर गुंजन नाला पर तीन करोड़ 58 लाख 41 हजार रूपए की लागत से बने उच्च स्तरीय पुल का भी लोकार्पण किया।
कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम होते ही प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हुई –
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम होते ही जून माह से प्रदेश में विकास-कार्यों की रफ्तार फिर तेज हो गई है। जून में ही वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिलों में विभिन्न विभागों के कुल 8 हजार 188 कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया था। इन कार्यों की कुल लागत 6 हजार 845 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि घर-घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए 238 करोड़ रुपए लागत की 658 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था, जिस पर तेजी से काम जारी है। तब से लेकर अब तक लगातार और भी बहुत से नये कामों की शुरुआत हुई है, और पूर्ण हो चुके कामों का लोकार्पण भी लगातार किया जा रहा है।
आज पूरे प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के 332 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया हैं। इनमें सड़कों और भवन निर्माण से संबंधित 284 और पुल-पुलियों से संबंधित 48 काम हैं। इन कामों की कुल लागत 2708.83 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार छत्तीसगढ़ में सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की तरह ही निर्माण और जन-सुविधा विकास की योजनाओं पर भी तेजी से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा 5225 करोड़ की लागत के 3900 किलोमीटर लंबी सड़कों एवं पुल-पुलिया के निर्माण का कार्य किया जाना है।
इन कार्यों के लिये निगम को सहायता देने के लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से फेज-3 परियोजना में 826 किलोमीटर लंबाई के 24 मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। फेज-4 परियोजना के अंतर्गत 1275 किलोमीटर लंबाई के 31 मार्गों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के लिये बजट में 940 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021-22 के बजट में 12 नये रेलवे ओव्हर ब्रिज एवं अंडर ब्रिज तथा जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत 151 नवीन मध्यम पुलों के निर्माण के लिये 102 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 6 राज्य मार्ग, 5 शहरी मार्ग, 20 मुख्य जिला मार्ग तथा 435 ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
नाबार्ड की ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत 119 ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 92 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर आवागमन सुविधा देने के लिए स्वीकृत 312 कार्यों में तेजी से काम किया जा रहा है। 18 कार्य पूरे भी किए जा चुके हैं। आगामी चरण में 104 सड़क एवं 16 पुल निर्माण किया जाना है। योजना के लिये बजट में 12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। श्री बघेल ने कहा कि आज जिन कार्यों का भूमिपूजन किया जा रहा है, उससे राज्य में सड़क नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी। साथ ही जन सुविधाओं का विकास तेजी से होगा। बारिश के बादआने वाले महीनों में इन सभी निर्माण कार्यों में और तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी शासकीय भवनों, चिकित्सालयों, स्कूलों, कॉलेजों, पंचायत भवनों, आंगनवाड़ियों आदि को मुख्य मार्गों से बारहमासी सड़कोंबसे जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 2262 कार्यों के लिए 266 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए गए हैं। इनमें से 201 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। शेष प्रगति पर हैं।