नई दिल्ली। विश्व बैंक ने शुक्रवार को वर्तमान भारत सरकार के तहत पिछले 10 वर्षों में परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) की सराहना की. वित्तीय संस्थान ने कहा कि भारत ने केवल छह वर्षों में ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, जिन्हें हासिल करने में आमतौर पर लगभग पांच दशक लग जाते.वित्तीय समावेशन के लिए जारी अपने G20 ग्लोबल पार्टनरशिप (GPFI) दस्तावेज़ में विश्व बैंक ने उल्लेख किया कि कैसे भारत ने UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस), जन धन, आधार, ONDC और CoWin जैसी पहलों के साथ एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक सामान बुनियादी ढाँचा विकसित किया है.
भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की प्रत्याशा में तैयार किए गए जीपीएफआई दस्तावेज़ में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों और डीपीआई परिदृश्य को आकार देने में सरकारी नीतियों और विनियमों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है. विश्व बैंक ने “JAM ट्रिनिटी” (जन धन, आधार, मोबाइल) के महत्व को रेखांकित किया है, जो सार्वभौमिक बैंक खाते तक पहुंच, आधार पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी को जोड़ती है.
दस्तावेज़ में कहा गया कि हालांकि, इस छलांग में डीपीआई की भूमिका निस्संदेह है, डीपीआई की उपलब्धता पर आधारित अन्य पारिस्थितिकी तंत्र चर और नीतियां महत्वपूर्ण थीं. इनमें अधिक सक्षम कानूनी और नियामक ढांचा बनाने के लिए हस्तक्षेप, खाता स्वामित्व का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय नीतियां और पहचान सत्यापन के लिए आधार का लाभ उठाना शामिल है.दस्तावेज़ में शीर्ष बिंदु1/ जन धन योजना (जेएएम) ट्रिनिटी, जिसमें प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), आधार और मोबाइल नंबर शामिल हैं, ने वित्तीय समावेशन दरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.2/ रिपोर्ट के अनुसार, केवल छह वर्षों में, भारत ने अपनी वित्तीय समावेशन दर को 2008 में 25% से बढ़ाकर 80% वयस्कों तक पहुंचा दिया है.
3/ भारत की डीपीआई ने न केवल सार्वजनिक क्षेत्र को बदल दिया है बल्कि निजी संगठनों की दक्षता भी बढ़ा दी है.4/ कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने एसएमई ऋण देने में 8 प्रतिशत अधिक रूपांतरण दर, मूल्यह्रास लागत में 65 प्रतिशत की कमी और धोखाधड़ी का पता लगाने से संबंधित लागत में 66% की कमी दर्ज की है.
5/ रिपोर्ट में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की अभूतपूर्व सफलता पर प्रकाश डाला गया, जिसमें अकेले मई 2023 में लगभग 14.89 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 9.41 बिलियन से अधिक लेनदेन हुए. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, यूपीआई लेनदेन का कुल मूल्य भारत के नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच गया.
6/ फरवरी 2023 में चालू भारत और सिंगापुर के बीच UPI-PayNow इंटरलिंकिंग ने G20 की वित्तीय समावेशन प्राथमिकताओं के अनुरूप तेज, सस्ता और अधिक पारदर्शी सीमा पार भुगतान की सुविधा प्रदान की है.बता दें कि 2014 में लॉन्च होने के बाद से प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) में कई गुना वृद्धि देखी गई है.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पीएमजेडीवाई खातों की संख्या मार्च 2015 में 147.2 मिलियन से तीन गुना बढ़कर जून 2022 तक 462 मिलियन हो गई, जिनमें से 56 प्रतिशत खातों का स्वामित्व महिलाओं के पास है, जो कुल मिलाकर 260 मिलियन से अधिक है.इसके अलावा देश की स्मार्टफोन आधारित तेज भुगतान प्रणाली यूपीआई ने खुदरा डिजिटल भुगतान के लिए व्यापक लोकप्रियता हासिल की है.
भारत के श्रीलंका, फ्रांस, यूएई और सिंगापुर जैसे कई देशों के साथ यूपीआई लिंक हैं.पीएम मोदी ने दी बधाईविश्व बैंक की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर कहा कि विश्व बैंक द्वारा तैयार किए गए एक G20 दस्तावेज़ में भारत के विकास पर एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु साझा किया गया है. भारत ने केवल 6 वर्षों में वित्तीय समावेशन लक्ष्य हासिल कर लिया है, अन्यथा इसमें कम से कम 47 वर्ष लग जाते. हमारे मजबूत डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे और हमारे लोगों की भावना को बधाई.