नई दिल्ली:- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के नारे को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र सरकार बेटियों के लिए कई तरह की योजनाएं लाती है. इनमें थोड़ा-थोड़ा पैसा और दिमाग लगाकर आप अपनी बेटी को भविष्य के लिए अच्छे गिफ्ट दे सकते हैं. आइए इन योजनाओं के बारे में समझने की कोशिश करते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना
केंद्र सरकार की इस स्मॉल सेविंग योजना के अंतर्गत आप बच्ची के 10 साल का होने तक कभी भी अकाउंट खोल सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट मात्र 250 रुपये से शुरू किया जा सकता है. एक वित्तीय वर्ष में आप 1.5 लाख रुपये तक इसमें जमा कर सकते हैं. यह अकाउंट बेटी के 21 साल का होने तक चलता रहेगा. उच्च शिक्षा के लिए उसके 18 वर्ष का होने पर आप 50 फीसद पैसा निकल सकते हैं. सरकार इस योजना पर 8 फीसद सालाना ब्याज भी देती है. साथ ही आप इनकम टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं.
बालिका समृद्धि योजना
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना अब राज्य सरकारों को सौंप दी गई है. बालिका समृद्धि योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए शुरू की गई थी. इसमें बेटी के पैदा होने पर 500 रुपये मिलते हैं. इसके साथ ही जब बिटिया स्कूल जाने लगती है तो उसे सालाना स्कॉलरशिप भी दी जाती है. यह रकम 300 रुपये से शुरू होकर 1000 रुपये सालाना तक पहुंचती है.
उड़ान सीबीएसई स्कॉलरशिप प्रोग्राम
उड़ान प्रोजेक्ट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सीबीएसई बोर्ड के साथ पेश किया था. इसके तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के दाखिले बढ़ाए जाने हैं. इसके तहत 11वीं में पढ़ने वाली हर छात्रा फ्री ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ले सकती है. 6 लाख से काम सालाना आय वाले परिवार की बेटियों को 3 फीसद सीट का कोटा मिलेगा. इसका फॉर्म सीबीएसई के वेबसाइट से भरा जा सकता है.
नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव
एसी/एसटी वर्ग की लड़कियों में सेकेंडरी शिक्षा को बढ़ावा देने और ड्रॉप आउट कम करने के लिए यह स्कीम केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी. इसके तहत 8वीं कक्षा पास कर 9वीं में एडमिशन लेने वाली बालिकाओं के लिए 3000 रुपये की एफडी करा दी जाती है. वह 18 वर्ष की उम्र और 10वीं पास करने पर इसे ब्याज समेत निकाल सकती है.
राज्य सरकारों की स्कीमें
केंद्र की तरह राज्य सरकारें भी कई तरह की योजनाएं बेटियों के लिए चलाती हैं. इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. इनमें बेटियों के पैदा होने से लेकर उच्च शिक्षा तक तक के लिए मिलने वाली स्कीम शामिल हैं.