पटना :- बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश कुमार कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दी है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई। सचिवालय में हुई इस कैबिनेट बैठक में 40 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। बिहार में लागू हुए नए आरक्षण बिल को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। संविधान संशोधन करने के लिए सरकार की ओर से यह प्रस्ताव भेजा गया है।
आधिकारिक हुई विशेष राज्य दर्जे की मांग
नीतीश सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र से अनुरोध करने के एजेंडे पर भी मुहर लगाई है। बिहार में अब तक सत्ताधारी जेडीयू की तरफ से विशेष राज्य की मांग की जा रही थी। मगर अब राज्य सरकार ने अपनी तरफ से केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को आधिकारिक बना दिया है। अब राज्य सरकार केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का प्रयास करेगी। इसके लिए नीति और रणनीति बनाएगी।
पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया
बिहार में सरकारी सेवकों और पेंशनभोगियों को सरकार ने तोहफा दिया है। सरकारी सेवकों का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ा दिया गया है। अब महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को भी नीतीश कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसके तहत अब बसों की भी खरीद की जा सकेगी।
प्रखंड परिवहन योजना को कैबिनेट की मंजूरी
नीतीश कैबिनेट में अहम फैसला लिया गया, जिसमें 3600 नई बस खरीदने का प्रस्ताव है। प्रति बस 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। प्रखंड स्तर पर लाभुकों में दो अनुसूचित जाति के दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के एक पिछड़ा वर्ग के एक अनुसूचित जनजाति के और एक अल्पसंख्यक समुदाय से होगा।