रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही सीएम विष्णुदेव साय बड़े फैसले ले रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का फोकस लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले वह मोदी की गारंटियों को पूरा करने पर जोर लगा रहे हैं। प्रदेश में सरकार के गठन के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। सीएम ने भी सभी 11 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, इसलिए पूरी योजना के साथ बनाकर मोदी की गारंटियों को पूरा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार ने एक महीने से भी कम समय में मोदी की कई गारंटियों को पूरा कर चुके हैं।
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और दोनों डेप्युटी सीएम की शपथ के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया था। सीएम की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख आवास को मंजूरी दी गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा था- “हमने बैठक में केवल एक ही मुद्दे पर चर्चा की है। 18 लाख लोगों को जल्द से जल्द घर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।”
धान खरीदी के वादे को पूरा किया
बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि राज्य में धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल और 31 सौ रुपये क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य में इससे पहले समर्थन मूल्य पर मात्र 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जा रही थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 21 क्विंटल कर दिया है।
किसानों को बोनस भी मिला
25 दिसंबर यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर बीजेपी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा किया। 12 लाख किसानों के खातों में बोनस के रूप में 3,716 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की गारंटी का एक और वादा सुशासन दिवस के मौके पर पूरा कर दिया। किसानों को 2 वर्ष के खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 और 2015-16 के धान के बकाया बोनस के रूप में 3,716 करोड़ रुपये की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई।
फ्री चावल भी मिलेगा
1 जनवरी यानी नए साल के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने मोदी की गारंटी का एक और वादा पूरा किया। अगले पांच सालों तक गरीब परिवारों को फ्री में चावल देने की घोषणा की गई। फ्री चावल स्कीम 1 जनवरी, 2024 से शुरु हो गई है। फ्री चावल की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कही थी। अब इस योजना के तहत आने वाले पांच साल तक गरीब परिवारों को फ्री में चावल मिलेगा।
CGPSC की जांच भी होगी
छत्तीसगढ़ में सीबीआई पीएससी मामले की जांच करेगी। यह फैसला विष्णु देव सरकार कैबिनेट ने ले लिया है। इस विषय में डेप्युटी सीएम अरुण साव बैठक के बाद जानकारी दी। सीजीपीएससी में भर्ती के दौरान बड़े पैमाने में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। आरोप यह भी है कि सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी ने अपने और कई कांग्रेसी नेताओं के रिश्तेदारों का चयन करवाया है। विधानसभा चुनाव के दौरान यह भी पीएम मोदी की गारंटी में शामिल किया गया था।
क्या कहती है बीजेपी?
भाजपा नेता अमित चिमनानी का कहना है- “छत्तीसगढ़ में मोदी सभी गारंटी भी जल्द पूरा किया जाएगा। महतारी बंधन योजना के लिए भी अनूपुरक बजट में प्रावधान किया गया है। उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को देखकर के फैसले नहीं लेती। इसके कई बड़े उदाहरण आज भी मौजूद हैं। राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखते हुए कभी भी फैसला नहीं लिए जाते।”
कांग्रेस ने साधा निशाना
प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा- “प्रदेश की जनता को फिर से ठगा जा रहा है। महतारी बंधन योजना के तहत एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभान्वित करना है लेकिन इस तरफ सरकार ने अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं बढ़ाया है। कई मोदी की गारंटी ऐसी हैं जिस पर सरकार ने अब तक झांका भी नहीं है। राज्य में बनी विष्णु देव की सरकार रिमोट से चलती है, स्वतः कुछ निर्णय नहीं कर पाती है। एक बार फिर मोदी की गारंटी के नाम से प्रदेश की जनता को ठगा गया है। असल में यह मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी का जुमला ही साबित हुआ है।”