सरकार ने अब साइबर क्राइम पर लगाम कसने के लिए बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं. गृह मंत्रालाय के नए निर्देशों के अनुसार, बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों को नोडल अधिकारियों को साइबर सेल हेडक्वार्टर में नियुक्त करना होगा. सरकार के इस कदम से दो बड़े फायदे होंगे, पहला फायदा साइबर क्राइम में शामिल हुए बैंक अकाउंट को तुरंत फ्रीज किया जा सकेगा.
वहीं, सरकार के इस बड़े बदलाव से दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि मोबाइल नंबर पर एक्शन लेना भी पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो जाएगा. लोगों के साथ ठगी की घटनाएं बढ़ने के बाद साइबर अपराधियों पर भी नकेल कसना जरूरी हो गया है और सरकार का ये कदम बड़े प्रहार की तैयारी है. गृह मंत्रालय नेसाइबर सेल हेडक्वार्टर में नोडल अधिकारियों की पोस्टिंग के निर्देश इसलिए भी दिए हैं कि साइबर अपराध जैसी घटनाओं में बिना देरी तुरंत एक्शन लिया जा सके.हर रोज आती हैं इतनी शिकायतें
आप लोग भी ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि हर दिन साइबर क्राइम से जुड़ी लगभग 5 हजार शिकायतें दर्ज हो रही हैं. यही नहीं, स्कैमर्स ने अब तक 9 लाख से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया है, इनमें से केवल 10 फीसदी मामलों में ही रिकवरी हुई है.नोट कर लें Cyber Crime Helpline Numberअगर किसी के साथ भी साइबर क्राइम से जुड़ी कोई घटना होती है तो बिना समय गंवाए ऐसे व्यक्ति को तुरंत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए. कॉल करने के बाद अपने साथ हुई घटना की जानकारी देकर शिकायत दर्ज कराएं.
हेल्पलाइन नंबर के अलावा शिकायत दर्ज करने का एक और विकल्प भी है,आप लोग https://cybercrime.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ऑनलाइन शिकायत करने का तरीका समझना चाहते हैं तो यहां क्लिककरें.