वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले कुछ दिन में आम बजट पेश करेंगी. बजट में खासकर नौकरीपेशा लोगों की नजर मुख्य रूप से इनकम टैक्स के मोर्चे पर होने वाली घोषणाओं और राहत पर होती है. अर्थशास्त्रियों की राय इसपर अलग-अलग है. कुछ का कहना है कि सरकार आम चुनावों से पहले अगले महीने पेश होने वाले अंतरिम बजट में स्टैंडर्ड कटौती की राशि बढ़ाकर टैक्सपेयर्स को राहत देने के साथ महिलाओं के लिए अलग से कुछ टैक्स छूट दे सकती है. हालांकि, कुछ यह भी मानते हैं कि यह अंतरिम बजट है, ऐसे में आयकर मामले में बदलाव की उम्मीद नहीं है.वित्त मंत्री सीतारमण लोकसभा में एक फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी. यह उनका छठा बजट है.
सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के चेयरमैन सुदिप्तो मंडल कहते हैं कि अंतरिम बजट में नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को आयकर मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है. मानक कटौती की राशि बढ़ाकर कुछ राहत दिये जाने की उम्मीद है, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि गरीब और निम्न मध्यम वर्ग आयकर नहीं देता है.अभी इतना मिलता है छूटफिलहाल स्टैंडर्ड कटौती के तहत 50,000 रुपये की छूट है. टैक्सपेयर्स को राहत से जुड़े सवाल के जवाब में लखनऊ स्थित गिरि विकास अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रमोद कुमार ने कहते हैं कि इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है. यह आर्थिक कारकों के अलावा कई अन्य चीजों पर भी निर्भर करता है.
हालांकि, इस तथ्य को देखते हुए कि यह आम चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है, टैक्सपेयर्स के वोट को आकर्षित करने के लिए कुछ रियायतें दी जा सकती हैं.
अर्थशास्त्री और वर्तमान में बेंगलुरु के डॉ. बी आर आंबेडकर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के कुलपति एन आर भानुमूर्ति बताते हैं कि यह अंतरिम बजट होगा. ऐसे में टैक्स व्यवस्था में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका मकसद पूरे साल का बजट पेश होने तक केवल व्यय बजट पर मंजूरी लेने का होता है. वैसे भी कर व्यवस्था और संरचना में बार-बार बदलाव से अनुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए, मुझे आयकर व्यवस्था में किसी भी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं है.निवेश लिमिट में सुधार की है जरूरतटैक्स की बात आती है तो आमतौर पर एक्सपर्ट इनकम टैक्स पर बात कर पूर्ण विराम लगा देते हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी आज भी कॉर्पोरेट में निवेश से जुड़े सुधार को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रही है.
कुछ हद तक सरकार उनकी मांग पर अमल भी कर चुकी है, लेकिन अभी भी कई सारे बदलाव होने बाकि हैं. आरएसडी बजाज ग्लोबल लॉ फर्म के फाउंडर और एडवोकेट वरुण बजाज कहते हैं कि सरकार वेंचर कैपिटलिस्ट द्वारा स्टार्टअप में निवेश करने के मिनिमम इंवेस्टमेंट लिमिट पर अभी तक कोई बदलाव नहीं कर पाई है. अभी के नियम के मुताबिक, कोई निवेशक 1 करोड़ से कम निवेश के साथ अपनी भागीदारी कंपनी में सुनिश्चित नहीं कर सकता है. यही कारण है कि छोटे निवेशक किसी अच्छी कंपनी में आईपीओ आने से पहले निवेश नहीं कर पाते हैं. सरकार को इस लिमिट पर विचार कर उसे कम करने के बारे में सोचना चाहिए.
वहीं इस फर्म की फाउंडर और एडवोकेट शिवआरती बजाज कहती हैं कि सरकार को इसमें निवेश करने वाले निवेशकों के लिए टैक्स छूट की व्यवस्था करनी चाहिए. जैसे घर खरीदने या म्यूचु्अल फंड में निवेश करने पर टैक्स छूट प्रोवाइड करती है. अगर सरकार स्टार्टअप कंपनियों में निवेश करने वाले इंवेस्टर के लिए टैक्स छूट की व्यवस्था करती है तो नए स्टार्टअप को आसानी से फंड रेज करने में मदद मिलेगी और इससे रोजगार के अवसर खुलेंगे.ये है अभी टैक्स सिस्टमवर्तमान में पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 2,50,000 रुपये तक की आय पर टैक्स की दर शून्य है. वहीं 2,50,001 रुपये से 5,00,000 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स की दर पांच प्रतिशत, 5,00,001 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10,00,001 और उससे अधिक की आय पर टैक्सपेयर्स की दर 30 प्रतिशत है. नई व्यवस्था में तीन लाख रुपये तक की आय पर टैक्स की दर शून्य है.
3,00,001 से 6,00,000 रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत, 6,00,001 से 9,00,000 रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, 9,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12,00,001 से 15,00,000 रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15,00,000 रुपये से अधिक की आय पर टैक्सपेयर्स की दर 30 प्रतिशत है.दोनों टैक्स व्यवस्था में टैक्स राहत दी गयी है. नई टैक्सपेयर्स व्यवस्था के तहत आयकर कानून की धारा 87ए के तहत सात लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति टैक्सपेयर्स छूट के पात्र होंगे.