भोपाल:- डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र और राज्य की दोहरी शक्ति का दावा कर बनी मध्यप्रदेश सरकार कंगाली की हालत में भी केंद्र की बेरुखी से परेशान हैं। प्रदेश को जीएसटी क्षतिपूर्ति के भारत सरकार से दो हजार करोड़ रुपये लेना है, जो अभी तक नहीं मिले हंै। पैसों की कमी और लाड़ली बहना योजना में भारी धनराशि खर्च होने के चलते जहां कई योजनाएं ठप पड़ी हैं, वहीं सरकार वेतन देने तक के लिए कर्ज लेने पर मजबूर है। इसके बावजूद केंद्र से मध्यप्रदेश को जीएसटी क्षतिपूर्ति में मिलने वाली राशि में से वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक मात्र 26 हजार 855 करोड़ रुपये दिए गए जबकिसरकार को अब भी दो हजार 11 करोड़ रुपये लेना बाकी है।
