नई दिल्ली: अगला दशक भारत का रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बात पिछले कुछ समय से बार-बार दोहराते आए हैं। तमाम रिपोर्ट भी इस पर मुहर लगा रही हैं। अब इंटरनेशनल इंवेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टेनली ने भी कुछ ऐसा ही अनुमान जाहिर किया है। उसने कहा है कि अगले 10 साल में भारत की ग्रोथ कई प्रमुख फैक्टर्स के कारण तेज होगी। इनमें देश की बढ़ती युवा आबादी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट रेगुलेशन शामिल हैं। अपनी ताजा रिपोर्ट ‘द इंडिया ऑपर्च्युनिटी’ में मॉर्गन स्टेनली ने भारत की कई तगड़ी क्वालिटी वाली कंपनियों की उपस्थिति पर रोशनी डाली है।
वर्तमान में ये शेयर सूचकांकों में कम प्रतिनिधित्व रखती हैं। फर्म के स्टडी में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2022 में 2,400 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 10 सालों में 3,600 डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। आइए, यहां इस बढ़ोतरी में भूमिका निभाने वाले 7 फैक्टर्स के बारे में जानते हैं।
1. भारतीय शेयर बाजार का बढ़ता आकर्षणभारत के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख फैक्टर्स में से एक भारतीय शेयर सूचकांकों का बढ़ता आकर्षण है। खासकर चीन की मंदी और दुनिया में फैली अशांति को देखते हुए भारतीय शेयर बाजार की ओर निवेशकों ने रुख किया है। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट भारत के दमदार आर्थिक विकास और शेयरों में बढ़ती घरेलू बचत को उन कारकों के रूप में उजागर करती है जो भारतीय शेयर बाजार की अपील को बढ़ाते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि घरेलू म्यूचुअल फंड एक अधिक महत्वपूर्ण और स्थिर निवेशक आधार बन गए हैं। ये भारतीय बाजारों के आकर्षण में और योगदान दे रहे हैं।
2. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चरडिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का निवेश विकास को बढ़ावा देने वाला एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है। आधार, यूनिवर्सल बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम और यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) जैसी पहल ने सेवाओं की पहुंच आसान की है। अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप दिया है। निर्बाध मोबाइल भुगतान की सुविधा प्रदान की है। डिजिटल पेमेंट की ओर बदलाव ने नकद लेनदेन पर निर्भरता कम कर दी है। आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है।
3. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटइसके अलावा भारत की बुनियादी ढांचा विकास नीतियां निवेश के लिए अधिक अनुकूल हो गई हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन, मार्जिनल कॉर्पोरेट टैक्स की दर में कमी और दिवाला और दिवालियापन संहिताओं की बदौलत व्यवसायों के लिए दीर्घकालिक योजना बनाना आसान हो गया है।
4. रियल एस्टेट रेगुलेशनभारत में रियल एस्टेट क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। ये रेगुलेशन सुनिश्चित करते हुए कि प्रॉपर्टी डेवलपर उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। इससे डेवलपर सेगमेंट की सफाई हुई है। नतीजतन कम इन्वेंट्री और मजबूत बैलेंस शीट वाले डेवलपर्स बचे हैं। इससे आर्थिक विकास में तेजी आने की उम्मीद है।
5. भारत की जनसांख्यिकीभारत की जनसांख्यिकी में युवा आबादी, शहरीकरण और बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम शामिल है। इससे खपत को बढ़ावा मिलने का अनुमान है। खपत व्यवहार में इस बदलाव के कारण लक्जरी उत्पादों, यात्रा, घर से बाहर भोजन, स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन के लिए प्राथमिकता शामिल होने की उम्मीद है।
6. बाजार में मौकेलक्जरी उत्पाद, यात्रा, खाद्य वितरण और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए विभिन्न बाजार अवसर भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त आभूषण जैसे उद्योगों में संगठित खिलाड़ियों में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की क्षमता है।
7. पॉलिसी रिफॉर्म्सभारत सरकार ने कई नीतिगत सुधार लागू किए हैं। इन्होंने व्यावसायिक निवेश को सुविधाजनक बनाया है। इनमें दिवाला और दिवालियापन संहिता का कार्यान्वयन, राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों का पुनर्पूंजीकरण और रियल एस्टेट को नियंत्रित करने वाले नए कानून की शुरुआत शामिल हैं। इन सुधारों से बैड लोन की पहचान हुई है। व्यवसायों के लिए देश की अर्थव्यवस्था में निवेश करना आसान हो गया है।