लखनऊ:- समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया. विज़न डॉक्यूमेंट 2024 के नाम से जारी घोषणा पत्र को अखिलेश यादव ने ‘जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार’ नाम दिया है. अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की कोशिश रही कि जिन लोगों ने सुझाव दिए उन सभी को विजन डॉक्यूमेंट शामिल किया जाए. सोशल मीडिया पर जनता से जानकारी मांगी गई थी. कई संस्थाओं ने भी जानकारी दी है. सभी को संकलित करके जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार जारी किया है.
अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे. आज भी गांव में 90 प्रतिशत से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं. ये सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए नौकरी नहीं दे रही. ये सरकार जानबूझकर पेपर लीक करा रही है, जिससे युवाओं को नौकरी न देना पड़े. अखिलेश यादव ने कहा कि जो आटा सरकार गरीबों को दे रही है वो पौष्टिक नहीं है. हम आटा और डाटा का अधिकार मांग रहे हैं. शिक्षा को बेहतर करेंगे.
घोषणा पत्र में किये ये वादे
महिलाओं के लिए जीरो टॉलरेंसओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे2025 तक जाति आधारित जनगणना2025 तक SC/ST और OBC के सभी सरकारी रिक्त पद भरेंगेनिजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे2029 तक भूख से मुक्ति2029 तक गरीबी का पूर्ण उन्मूलनकिसानोंके लिए MSP की गणना स्वामीनाथन फॉर्मूले परकानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को MSPभूमिहीन किसानों समेत सभी कृषि/किसान ऋण 2024 में माफ़ किए जाएंगेकिसानों की सिंचाई मुफ्त की जाएगीभूमिहीन/किरायेदार किसानों समेत सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रति महीने 5000 रुपए पेंशनसभी कृषि प्रधान राज्यों में 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापनायूपी के गन्ना किसानों को समय पर भुगतान के लिए 10000 करोड़ रुपए के रोलिंग फण्ड की स्थापनामनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए की जाएगी और काम के दिन 150 किए जाएंगेमनरेगा की तर्ज पर श्री रोजगार गारंटी अधिनियम 2024सभी रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को तत्काल भरा जाएगासभी के लिए राष्ट्रिय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगायुवाओंके लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू होगीपेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार पर पूर्ण रोकमुफ्त राशन में गेंहू की जगह आटाराशनकार्ड धारकोंको 500 रुपए का डाटा मुफ्तपुलिस सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षणगरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को पार्टी माह 3000 रुपए पेंशन