दिल्ली:- केंद्र सरकार ने बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए एक नया 15 दिन का रोडमैप तैयार किया है. इसके अंदर फ्रॉड में शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उनकी सिम और डिवाइसेज को ब्लॉक कर दिया जाएगा. सरकार साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है, जिसके तहत 18 लाख सिम और मोबाइल कनेक्शन को बंद किया जाएगा, ऐसा इतिहास में पहली बार होगा की सरकार एक बार में 18 लाख सिम बंद कर देगी. संचार विभाग ने बीते 9 मई को टेलिकॉम कंपनी जैसे Airtel, VI और Jio को 28220 मोबाइल बैंड को बंद करने का आदेश दिया था, साथ ही 20 लाख कनेक्शन की Reverification करने का निर्देश दिया गया था.
ऑनलाइन फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए कदम
केंद्र सरकार ने Cyber Crime और ऑनलाइन फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाए हैं, इसके तहत सरकारी और प्राइवेट एजेंसी दोनों मिलकर ऑनलाइन करने वालों की पहचान करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, रिपोर्ट की मानें तो टेलिकॉम कंपनी को 15 दिन के अन्दर Reverification कर फर्जी सिम कनेक्शन को बंद करना होगा.
नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टेल के आंकड़ों की मानें तो 2023 में 694,000 फाइनेंशिल फ्रॉड की शिकायतें दर्ज की गईं जिसमें करीब 10,319 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
अलग रीजन की सिम से अलग रीजन में हो रहा फ्रॉड
रिपोर्ट को देखा जाए तो पता लगा है कि अलग रीजन की Sim से अलग रीजन में साइबर फ्रॉड किया जाता है. उदाहरण के लिए असम और उड़ीसा की सिम को Delhi-NCR में यूज़ किया जाता है. पिछले साल साइबर फ्रॉड में शामिल 37000 सिम कार्ड और 17 मिलियन मोबाइल कनेक्शन को बंद किया गया था और इसी के साथ 1,86,000 हैंडसेट को ब्लॉक किया गया था.
साइबर क्राइम, डिजिटल फ्रॉड और ऐसे काम में शामिल होने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है. ऐसे लोगों के Sim card और Devices ब्लॉक करने के साथ साथ उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.