भोपाल:- एमपी में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर परेड का सलामी दी. वहीं साहसिक कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया. इस मौके पर सीएम यादव ने आगामी एक साल में सरकारी विभागों में 17 हजार नए पदों का सृजन करने और मजदूरों को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 40 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा भी की. बता दें कि मुख्य परेड का नेतृत्व आईपीएस मयूर खंडेलवाल ने किया. इस परेड में पुलिस बैंड की 17 टुकड़ियां शामिल हुईं.
गरीब, युवा, महिला और किसानों के लिए एक नवंबर से नई योजना
सीएम ने कहा कि, ”प्रधानमंत्री मोदी ने युवा, किसान, महिला और गरीबों को आधार स्तंभ के रुप में परिभाषित किया है. इससे प्रेरणा लेते हुए एमपी सरकार प्रदेश के स्थापना दिवस एक नवंबर से चारों वर्गों के लिए विशेष योजना शुरु करने जा रहा है. युवाओं के लिए युवा शक्ति मिशन, गरीबों के लिए गरीब कल्याण मिशन, किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन और महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की जाएगी. इसमें स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के साथ सशक्तिकरण का काम किया जाएगा.
पशुपालन विभाग का नया नाम होगा पशुपालन गौपालन डेरी विभाग
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि, ”प्रदेश में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पदन प्रात्साहन योजना लांच की गई है. इस योजना में दुग्ध उत्पादकों के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. प्रदेश में संचालित 2190 गोशालाओं में 3 लाख गोवंशों का पालन किया जा रहा है. वहीं अब पशुपालन एंव डेरी विभाग का नाम बदलकर पशुपालन गौपालन डेरी विभाग किया जा रहा है. एमपी में भारतीय नववर्ष से अगले वर्ष तक गौवर्ष रक्षा वर्ष के रुप में मनाया जाएगा. सरकार गोशालाओं में रहने वाले गोवंशों को लेकर संवदेनशील है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में गोशालाओं में पशु आहार के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
विकसित भारत विकसित मध्यप्रदेश योजना पर हो रहा काम
सीएम मोहन यादव ने कहा कि, ”भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर ग्रसर है. इसी तर्ज पर एमपी में विकसित भारत विकसित मध्यप्रदेश योजना पर काम किया जा रहा है. एमपी के नागरिक सदैव विकास की ललक और राष्ट्र के लिए प्रेम का परिचय देते रहे हैं. प्रदेश का बजट पिछले 5 सालों में दोगुना हो गया है. बीते 3 वर्षों में अधोसंरचना और पूंजीगत कार्यो में निरंतर वृद्धि हो रही है. इस बार भी बजट में पूंजीगत कार्यों के लिए 60,690 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जो वर्ष 2022-23 की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है. इस बार केंद्र सरकार ने भी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की तर्ज पर योजना चलाने के लिए बजट में प्रावधान किया है.
पीएम आवास योजना में प्रदेश देश में अव्वल
मुख्यमंत्री ने बताया कि, ”स्वामित्व योजना के तहत सरकार ने एमपी में 23.50 लाख लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए.
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 7.50 लाख हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं. इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में करीब 7 लाख आवासों का निर्माण किया गया है. पीएम जनमन योजना के तहत प्रदेश में पिछड़ी जनजातियों बैगा, सहरिया और भारिया के परिवारों को पक्के मकान देने का काम कर रही है. मध्यप्रदेश इन कार्यों में देश में अव्वल है.”
मुख्यमंत्री के भाषण के प्रमुख अंश
राज्य में 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से नई औद्योगिक ईकाईयों की स्थापरा की जा रही है. जिनसे 17 हजार से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे.
खुले बोरवेल में गिरने से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, अब उन्हें बचाने के लिए प्रदेश सरकार खुले बोरवेल के नियंत्रण के लिए अधिनियम लागू कर रही है.
मध्य प्रदेश में दिल्ली की तरह कार्बो हब की सुविधा प्रदान की जाएगी. इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं.
एमपी में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय खोले जाएंगे.
खजुराहो में देश के पहले पारंपरिक कला वाले गुरुकुल की स्थापना की जाएगी.
साल 2024-25 में प्रदेश में 5100 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण व नवीनीकरण किया जाएगा.