नई दिल्ली:- सीईओ जिला पंचायत रीवा की पूर्णकालिक पदस्थापना को लेकर धरना प्रदर्शना का चौथा दिन है। सामाजिक कार्यकर्ता और जिला पंचायत सदस्य इस धरने पर एकजुट हुए, उन्होंने सरकार पर संवैधानिक पदों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सीईओ के पदों को खाली छोड़ दिया गया है और उन्हें प्रभार के रूप में रखकर कमजोर किया जा रहा है।
सीईओ की नियुक्ति की मांग
आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि पंचायतों, जनपदों और जिला पंचायतों में अराजकता का माहौल बना है। 820 ग्राम पंचायतें को सीईओ विहीन हैं। जिसके चलते फाइलें अटक गई हैं और सीईओ के हस्ताक्षर न होने के कारण विकास कार्यों में अवरोध आ रहा है। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने सरकार से जल्द सक्षम जिला सीईओ की नियुक्ति करने की मांग की, ताकि ग्रामीण विकास कार्यों की निगरानी ठीक से हो सके और आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके।
पूर्व मंत्री का मिला समर्थन
धरने के चौथे दिन पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर कमलेश्वर पटेल, सेमरिया विधायक अभय मिश्रा और अन्य समाजसेवियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों का समर्थन किया। पूर्व मंत्री पटेल ने ट्वीट के माध्यम से अनशनकारियों के मुद्दों का समर्थन किया और फिर अपनी टीम के साथ धरने पर पहुंचे। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि पंचायतों जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं को निष्क्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है।