नई दिल्ली:- विश्व बैंक ने बताया कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में डायरेक्ट विदेशी निवेश प्रवाह 2023 में घटकर 435 बिलियन डॉलर रह जाएगा, जो 2005 के बाद सबसे कम है. जबकि एडवांस अर्थव्यवस्थाओं में केवल 336 बिलियन डॉलर का प्रवाह होगा, जो 1996 के बाद सबसे कम है. इसमें कहा गया है कि बढ़ते निवेश और व्यापार अवरोध, विखंडन और लार्ज आर्थिक और भू-राजनीतिक जोखिम विकासशील देशों में एफडीआई प्रवाह की संभावना को कमजोर कर रहे हैं, जिससे विकास प्रयासों के लिए खतरा पैदा हो रहा है.
विश्व बैंक के उप मुख्य अर्थशास्त्री अयहान कोसे ने रिपोर्ट के साथ जारी एक बयान में कहा कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई में तेज गिरावट खतरे की घंटी बजा सकती है. इस मंदी को उलटना सिर्फ आर्थिक अनिवार्यता नहीं है – यह रोजगार सृजन, सतत विकास और व्यापक विकास लक्ष्यों को पाने के लिए भी जरूरी है.
इस वजह से आई गिरावट
रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक और राष्ट्रीय मंदी के कारण एफडीआई में उल्लेखनीय गिरावट आई है. मंदी आने से पहले ही एफडीआई कमजोर होने लगा था. इसमें कहा गया है कि विदेशी निवेश में गिरावट के कारण विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे की बड़ी कमी दूर हो गई है, जबकि वैश्विक गरीबी को समाप्त करने और जलवायु परिवर्तन की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के प्रयासों में कमी आई है.
अयहान कोसे ने कहा कि कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने और वैश्विक सहयोग का विस्तार करने के लिए साहसिक घरेलू सुधारों की आवश्यकता है, जिससे सीमा पार निवेश की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है.
2023 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को हाल के वर्षों में बनाए गए प्रतिबंधों को कम करना चाहिए, व्यापार एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए और अधिक लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.
इसने देशों से यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया कि एफडीआई प्रवाह सबसे बड़ी निवेश आवश्यकताओं वाली विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जाए.
हाई टैरिफ से अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान
बैंक ने अपने 2025 के वैश्विक आर्थिक पूर्वानुमान को 4.10 फीसदी से घटाकर 2.3 फीसदी करने के एक सप्ताह बाद रिपोर्ट जारी की, जिसमें चेतावनी दी गई कि उच्च टैरिफ और बढ़ी हुई अनिश्चितता ने लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की है.
विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल ने बयान में कहा कि आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक, घटता एफडीआई, सार्वजनिक नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसने व्यापार और निवेश प्रतिबंधों का प्रसार देखा है.
उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में सरकारें निवेश और व्यापार में अवरोध पैदा करने में व्यस्त रही हैं, जबकि उन्हें जानबूझकर उन्हें हटाना चाहिए. उन्हें यह बुरी आदत छोड़नी होगी.
बैंक ने कहा कि पिछले दशक के दौरान वैश्विक स्तर पर एफडीआई औसतन लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष रहा है. साथ ही डेटा से पता चलता है कि एफडीआई प्रवाह में 10 फीसदी की बढ़ोतरी तीन वर्षों के बाद औसत विकासशील अर्थव्यवस्था में जीडीपी को 0.3 फीसदी तक बढ़ा सकती है
मजबूत संस्थानों, कम अनौपचारिकता और अधिक व्यापार खुलेपन वाले देशों में इसका प्रभाव बहुत बड़ा 0.8 फीसदी हो सकता है. सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में, 2023 में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई प्रवाह केवल 2.3 फीसदी था, जो 2008 के चरम वर्ष के दौरान की संख्या का लगभग आधा था.
रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एफडीआई प्रवाह 2000 के दशक के दौरान तेजी से बढ़ा, जो 2008 में सामान्य अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 5% के शिखर पर पहुंच गया, लेकिन तब से इसमें गिरावट आई है.
बैंक ने कहा कि 2020 से 2024 तक व्यापार वृद्धि भी काफी कमजोर हो गई है, जो 2000 के बाद से सबसे कम गति पर आ गई है. जबकि आर्थिक अनिश्चितता सदी की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक हो गई है.
तीन सबसे बड़े विकासशील देशों – चीन, भारत और ब्राजील ने संयुक्त रूप से 2012-2024 की समयावधि के दौरान कुल FDI प्रवाह का लगभग आधा हिस्सा प्राप्त किया. बैंक ने कहा कि पिछले एक दशक में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कुल FDI का लगभग 90 फीसदी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने प्राप्त किया, जिसमें से लगभग आधा यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से आया.