नई दिल्ली:– वित्त मंत्रालय 9 अक्टूबर 2025 से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक बजट की तैयारी शुरू करेगा। मंगलवार को सरकार ने यह जानकारी दी। वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और अमेरिका द्वारा भारत से आयात पर 50% टैरिफ के बीच यह बजट महत्वपूर्ण होगा।
सरकार का फोकस बजट में मांग बढ़ाने, रोजगार सृजन और 8% से अधिक की आर्थिक विकास दर हासिल करने पर होगा। आर्थिक मामलों के विभाग के बजट परिपत्र के अनुसार, सचिव की अध्यक्षता में बजट-पूर्व बैठकें 9 अक्टूबर से शुरू होंगी। सभी मंत्रालयों को 3 अक्टूबर तक परिशिष्ट I से VII में आवश्यक विवरण दर्ज करने और डेटा की हार्ड कॉपी क्रॉस-चेकिंग के लिए जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
संशोधित अनुमानों से संबंधित बैठकें नवंबर 2025 के मध्य तक चलेंगी, जिसके बाद बजट अनुमानों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बजट 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश होने की संभावना है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 10.1% की नाममात्र वृद्धि दर और 4.4% जीडीपी के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है। समय से पहले बजट पेश करने की परंपरा से मंत्रालयों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही धन आवंटन मिलेगा, जिससे खर्च और योजना में सुगमता आएगी।