नई दिल्ली:– त्योहारों के सीजन से पहले सरकार ने घर-घर में खुशखबरी दी है। GST काउंसिल ने टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाते हुए AC बड़े टीवी फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स कम कर दिया है। अब इनकी कीमतें पहले से काफी कम होने की उम्मीद है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे सेल्स और एनर्जी-सेविंग मॉडल्स की डिमांड दोनों बढ़ेंगी।
नई दिल्ली। नया AC या टीवी इस फेस्टिव सीजन में खरीदना अब पहले जैसा जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। GST काउंसिल ने टैक्स स्लैब्स में बड़ा बदलाव करते हुए कई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को कम दरों में डाल दिया है। 3 सितंबर 2025 की मीटिंग में काउंसिल ने 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया और सिर्फ 5% और 18% को रखा। इसका मतलब है कि एयर कंडीशनर, बड़ी स्क्रीन वाले टीवी, प्रोजेक्टर और वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स जो पहले 28% टैक्स में आते थे, अब 18% में आएंगे। वहीं 12% वाले प्रोडक्ट्स भी अब 5% या 18% में शिफ्ट होंगे। हालांकि, ये कैटेगरी पर निर्भर करेगा।
घर-घर में फेस्टिव बचत
घरों में इससे तुरंत बचत होगी। PTI रिपोर्ट के मुताबिक, अब AC की कीमत मॉडल के हिसाब से करीब 1,500 से 2,500 रुपये तक कम हो सकती है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ेंगी बल्कि लोग प्रीमियम और एनर्जी-एफिशिएंट मॉडल्स भी ज्यादा खरीदेंगे।
टीवी बनाने वाली कंपनियों के लिए भी ये समय सही है। 32 इंच से बड़े टीवी जो पहले 28% टैक्स में आते थे अब 18% में होंगे। SPPL के CEO अवनीत सिंह मरवाह ने PTI को बताया कि ‘ब्रांड्स को 20% सालाना ग्रोथ मिल सकती है।’ उन्होंने कहा कि 32-इंच स्मार्ट टीवी पर GST को 5% करने से ये ‘गेम चेंजर’ होगा, खासकर अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के मुकाबले
कमजोर क्वार्टर के बाद राहत
ET की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फैसला अप्लायंस मेकर्स के लिए राहत है, जिन्हें जून क्वार्टर में मुश्किल का सामना करना पड़ा। जल्दी मानसून और अनसीजनल बारिश की वजह से कूलिंग प्रोडक्ट्स की सेल्स गिरीं और Voltas, Blue Star और Havells जैसी कंपनियों ने AC बिजनेस में 34% तक की गिरावट रिपोर्ट की।
GST की लंबी जर्नी
ये कदम जुलाई 2017 में GST लागू होने के बाद से सबसे बड़ा रैशनलाइजेशन माना जा रहा है। उस वक्त 5%, 12%, 18% और 28% के चार स्लैब थे। अब दो स्लैब स्ट्रक्चर के साथ पॉलिसी मेकर्स का कहना है कि टैक्स सिस्टम और सिंपल, एफिशिएंट होगा और इसकी असली सोच अफोर्डेबिलिटी और ज्यादा कंजप्शन से बेहतर मेल खाएगा।
ये टाइमिंग भी खास है। कुछ हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में GST रिफॉर्म का ‘दीवाली गिफ्ट’ देने का वादा किया था। काउंसिल का फैसला अब उस वादे को पूरा करता है।