छत्तीसगढ़:– जमीन, मकान के विकास से जुड़ी कंपनियों तथा विशेषज्ञों का कहना है कि सीमेंट पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से निर्माण लागत कम होगी, जिसका फायदा उपभोक्ताओं एवं रियल एस्टेट उद्योग को होगा। भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स संघों के परिसंघ क्रेडाई ने जीएसटी दर संरचना को सरल बनाने तथा इसे चार स्तरों से घटाकर दो स्तर करने के सरकार के निर्णय की सराहना की। क्रेडाई के अध्यक्ष शेखर पटेल ने कहा कि यह एक सराहनीय सुधार है, जिससे समाज के सभी वर्गों को पर्याप्त राहत मिलेगी तथा इससे मुद्रास्फीति संबंधी दबाव में और कमी आने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा, सीमेंट पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करना एक ऐतिहासिक कदम है जिसका रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्रों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा।’’ पटेल ने कहा कि इस कटौती से कच्चे माल की कुल लागत में कमी आएगी जिससे अंततः मकान खरीदने वालों को लाभ होगा। रियल एस्टेट क्षेत्र के शीर्ष निकाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नारेडको के अध्यक्ष जी. हरि बाबू ने कहा, ‘‘ जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है और हम इसका स्वागत करते हैं। यह सरकार की कर प्रणाली को और सरल एवं संतुलित बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की यह स्पष्ट प्रतिबद्धता देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को प्रोत्साहित करेगी और साथ ही अर्थव्यवस्था में विश्वास को मजबूत देगी।