जबलपुर:– इधर याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के जवाब में कई मुद्दे शामिल ना होने का आरोप लगाया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार के जवाब में ओबीसी की क्रीमी लेयर, समयबद्ध रुप से बैकलॉग के पद भरने और प्रमोशन में आरक्षण के लिए जरुरी क्वांटेफायबल डेटा पर ठोस आंकड़े नहीं दिए गए हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने मामले पर 1 हफ्ते बाद अगली सुनवाई तय की है। 16 सितंबर को अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट प्रमोशन में आरक्षण देने की सरकार की मांग पर विचार करेगा। बता दें कि याचिका पर राज्य सरकार की ओरल अंडरटेकिंग के चलते नई पॉलिसी से प्रमोशन नहीं दिए जा रहे हैं और अब 16 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई देखने लायक होगी।
