रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खत लिखा है। इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री ने जो बातें लिखीं हैं उससे साफ है कि प्रदेश की माली हालत कुछ ठीक नहीं। केंद्र से मिलने वाले अनुदान और क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए सरकार ने फंड मांगा है।
मुख्यमंत्री के लिखे इस पत्र में कहा गया है कि कोविड की वजह से प्रदेश की आय में बड़ी कमी हुई है। लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए पैसों की जरूरत है। इसलिए, केंद्र से मिलने वाले फंड को जारी रखा जाए। कुछ फंड ऐसे भी हैं जो अब तक केंद्र से जारी ही नहीं किए गए। उन्हें भी जल्द जारी करने की मांग मुख्यमंत्री ने की है।
मुख्यमंत्री ने इस पत्र में सबसे पहले राजस्व घाटा अनुदान का जिक्र किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मांग करते हुए लिखा है कि कोविड और GST की विसंगतियों की वजह से प्रदेश को राजस्व मिलने में कमी आई है। इसका अनुदान देने का नियम भी है, मगर उसमें कुछ बदलाव किए जाने चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ को भी इस अनुदान का फायदा मिल सके।
कोविड की वजह से नुकसान झेल रहे राज्यों को इसमें शामिल किया जाए। GST लागू होने के बाद राज्यों को राजस्व की हानि हुई है, सिर्फ जून 2022 तक केंद्र इसके बदले में अनुदान देगा। हम चाहते हैं कि जून 2022 के बाद भी 5 साल तक इसे जारी रखा जाए।
तो 4 हजार 140 करोड़ छत्तीसगढ़ को मिलेंगे
215 कोल खदाने निरस्त होने के बाद 295 रुपए प्रति टन के हिसाब से पेनाल्टी कंपनियों ने केंद्र सरकार को दी थी। मुख्यमंत्री ने अपने खत में मांग की है कि ये राशि राज्यों को दी जानी चाहिए, इससे छत्तीसगढ़ को लगभग 4 हजार 140 करोड़ रुपए मिलेंगे। हम चाहते हैं कि ये राशि जल्द जारी की जाए।
इसके अलावा CM ने अपने खत में धान से बायो फ्यूल बनाने की अनुमति जल्द देने, 24 लाख मीट्रिक टन उसना चावल छत्तीसगढ़ से खरीदने, पेट्रोल डीजल में सेस कम करने, केंद्र से योजनाओं के लिए मिलने वाले अंश को और बढ़ाने जैसी मांग की गई है।