बिहार:– कभी बीमारू राज्यों की लिस्ट में गिने जाने वाले उत्तर प्रदेश ने अब आर्थिक मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है.भारत के महालेखाकार की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023 में ये दोनों राज्य राजस्व अधिशेष में रहे. इसका मतलब है कि इन राज्यों की आमदनी उनके खर्चों से ज्यादा रही. खास बात ये है कि उत्तर प्रदेश ₹37,000 करोड़ के राजस्व अधिशेष के साथ सबसे आगे है. उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ सालों में अपनी राजस्व संग्रह प्रणाली और वित्तीय प्रबंधन में जबरदस्त सुधार किए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हुई है.
16 राज्यों ने किया कमाल
सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे देश में अब 16 राज्य ऐसे हैं जो अपने खर्चों के बाद भी पैसे बचा पा रहे हैं. यानी इन राज्यों के पास राजस्व अधिशेष है. इसमें उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात ₹19,865 करोड़, ओडिशा ₹19,456 करोड़, झारखंड ₹13,564 करोड़, कर्नाटक ₹13,496 करोड़, छत्तीसगढ़ ₹8,592 करोड़, तेलंगाना ₹5,944 करोड़, उत्तराखंड ₹5,310 करोड़, मध्य प्रदेश ₹4,091 करोड़ और गोवा ₹2,399 करोड़ शामिल हैं. इसके अलावा, पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम भी इस सूची में हैं.
12 राज्य को अब भी घाटा
वहीं, 12 राज्य अब भी राजस्व घाटे से जूझ रहे हैं. इनमें आंध्र प्रदेश (-₹43,488 करोड़), तमिलनाडु (-₹36,215 करोड़), राजस्थान (-₹31,491 करोड़), पश्चिम बंगाल (-₹27,295 करोड़), पंजाब (-₹26,045 करोड़), हरियाणा (-₹17,212 करोड़), असम (-₹12,072 करोड़), बिहार (-₹11,288 करोड़), हिमाचल प्रदेश (-₹6,336 करोड़), केरल (-₹9,226 करोड़), महाराष्ट्र (-₹1,936 करोड़) और मेघालय (-₹44 करोड़) शामिल हैं. इन राज्यों की कमाई उनके खर्च को पूरा नहीं कर पा रही है.
राजस्व घाटा अनुदान पर निर्भर हैं ये राज्य
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पश्चिम बंगाल, केरल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र से मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान पर निर्भर हैं. वित्त वर्ष 2023 में पश्चिम बंगाल को कुल अनुदान का 16% हिस्सा मिला, ताकि वह अपनी आय और खर्च के बीच का फासला पाट सके. इसके बाद केरल को 15%, आंध्र प्रदेश को 12%, हिमाचल प्रदेश को 11% और पंजाब को 10% अनुदान मिला. यह स्पष्ट करता है कि ये राज्य अभी भी अपनी आर्थिक मजबूती के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर हैं.
ये राज्य खुद के दम पर बढ़ा रहे हैं कमाई
सीएजी रिपोर्ट में कुछ राज्य ऐसे भी बताए गए हैं, जिन्होंने अपनी टैक्स और गैर-टैक्स आय को मजबूत किया है. इसमें हरियाणा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां राज्य की कुल आय का 80% से अधिक हिस्सा उसकी खुद की कमाई से आता है. इसके बाद तेलंगाना (79%), महाराष्ट्र (73%), गुजरात (72%), कर्नाटक (69%), तमिलनाडु (69%) और गोवा (68%) ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने केंद्र पर निर्भरता कम करते हुए अपने राजस्व स्रोतों को मज़बूत किया है.