भोपाल:– मध्य प्रदेश सरकार ने सुशासन को और सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब जनसुनवाई में दर्ज होने वाली जनता की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर भी दर्ज की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हर महीने इन शिकायतों की समीक्षा करेंगे ताकि समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो। इस पहल से मध्य प्रदेश डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक नया आयाम स्थापित करेगा।
सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में समाधान अनिवार्य है। सभी जिला कलेक्टरों को हिदायत दी गई है कि जनसुनवाई में प्राप्त हर आवेदन को तत्काल सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाए। इससे शिकायतों की ट्रैकिंग आसान होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, “जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि उनकी समस्याएं जल्द से जल्द हल हों।
इस व्यवस्था में अनुशासन को भी प्राथमिकता दी गई है। यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 10 से अधिक शिकायतें दर्ज करता है, तो उसे 24 घंटे के लिए पोर्टल पर प्रतिबंधित किया जाएगा। साथ ही, फर्जी या अनावश्यक शिकायतें करने वालों को चिह्नित कर ब्लॉक करने की कार्रवाई होगी। इसका उद्देश्य संसाधनों का सही उपयोग और वास्तविक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना है।
यह निर्णय न केवल जनता की शिकायतों को तेजी से हल करने में मदद करेगा, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाएगा। जनता अब जनसुनवाई के साथ-साथ घर बैठे सीएम हेल्पलाइन के जरिए अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेगी। डॉ. मोहन यादव ने कहा, “हमारी सरकार हर व्यक्ति की आवाज सुनने और उसे न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम सुशासन का प्रतीक है।