नई दिल्ली:– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद ने दरों में कटौती और सुधारों से जुड़ी केंद्र सरकार की पहल पर सामूहिक सहमति व्यक्त की है।
पीएम मोदी ने कहा – “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद ने सामूहिक रूप से जीएसटी दर में कटौती और सुधारों पर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है। इससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा।”
सूत्रों के मुताबिक परिषद ने जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए 12% और 28% की दरों को खत्म कर दिया है और पाप व विलासिता की वस्तुओं पर 40% का नया स्लैब मंजूर किया है।
🔹 यह ऐतिहासिक फैसला 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।
राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से जहां व्यापार जगत को सरलता और पारदर्शिता मिलेगी, वहीं आम जनता को रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान सस्ते होने का फायदा होगा।