नई दिल्ली : – बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन और तख्तापलट के बाद भारत ने सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। खास तौर पर अवैध रूप से घुसपैठ नहीं हो इसके लिए बीएसएफ जवान अलर्ट हैं। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बांग्लादेश में बवाल के बीच बॉर्डर पर नजर रखने के लिए एक समिति बनाई है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। इस समिति का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के एडीजी, पूर्वी कमान करेंगे। यह समिति भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी करेगी और संकट के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। समिति में छह सदस्य होंगे।
बॉर्डर पर निगरानी के लिए BSF के नेतृत्व में कमिटी
गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत का एक चैनल बनाए रखेगी। जिससे भारतीय नागरिकों और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मंत्रालय के अनुसार, समिति में IG, BSF फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल, IG, BSF फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा, सदस्य भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण और LPAI सचिव इसके सदस्य होंगे।
अमित शाह ने बताया क्या है पूरा प्लान
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस समिति का गठन बांग्लादेश में चल रही स्थिति को देखते हुए किया गया है ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो। पीएम मोदी ने नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस से बात की है। यूनुस ही वर्तमान में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। पीएम मोदी ने उनसे हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। विरोध प्रदर्शन के बीच कई हिंदू मंदिरों पर कथित तौर पर हमला किया गया था और बाद में छात्र आंदोलन ने अल्पसंख्यक प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए समितियों का गठन किया।
बांग्लादेश से अवैध एंट्री पर बैन की मांग
विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि अधिकारी अपने मिशन में बचे अफसरों और पूरे बांग्लादेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हसीना के बाद के प्रशासन के संपर्क में थे। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के सलाहकार समुज्ज्वल भट्टाचार्य ने शुक्रवार को केंद्र से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश न करे। किसी को भी पूर्वोत्तर में शरण या पुनर्वास न दिया जाए। भट्टाचार्य ने कहा कि हम बांग्लादेश में स्थिति को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर के चार राज्यों की पड़ोसी देश के साथ 1,885 किलोमीटर की सीमा लगती है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि स्वदेशी आबादी की पहचान को और खतरा न हो।