बेमेतरा Bemetra : छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर जिला बेमेतरा के भाजपाईयों ने जमकर तंज कसा। जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश जोशी ने कहा कि घोषणा पत्र में जो बातें कही गई है, उस पर भूपेश सरकार खरा नहीं उतर पाई है। जब हमारी सरकार थी तब हमने भी कर्ज लिया, लेकिन विकास को अवरुद्ध होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत पैसा है, लेकिन कर्ज लेकर सरकार चलाना प्रचलन में आ गया है। जोशी ने कहा कि भूपेश सरकार ने इन 36 महीनों यानी 3 साल में सिर्फ विश्वासघात किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का पैसा सोनिया गांधी के पास जा रहा है और ठगने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं।
पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार को तीन वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन प्रदेश का विकास रुक गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल झूठ बोलते हैं। आधे-अधूरे काम करके वाहवाही लूटने का काम सरकार के लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ 3 सालों में माफियाओं व अपराध का गढ़ बन गया है। स्व सहायता समूहों की महिलाओं से रोजगार छिन लिया गया और बाहरी कंपनी को कमीशन के चक्कर में काम दिया जा रहा है। इससे प्रदेश की 20 हजार से ज्यादा महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी।
जिला महामंत्री विकास धर दीवान ने कहा कि कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र शराबबंदी का वादा किया था. लेकिन आज राज्य में शराब की नदियां बह रही हैं. घर-घर ऑनलाइन शराब भेजी जा रही है. अभी तक किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है. साथ ही उन्होंने तीखा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के साथ भी हमेशा ही छल किया है. कांग्रेस सरकार के कारण छत्तीसगढ़ चौतरफा महंगाई की मार झेल रहा है। बिजली बिल की दरें आसमान छू रहीं है। करीब 1200 करोड़ का अतिरीक्त बोझ बिजली के दाम बढा़ कर प्रदेश सरकार जनता पर डाल चुकी है।
प्रदेश मंत्री संध्या परगनिहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता को राहत देने डीजल में 10 और पेट्रोल में 5 रूपए की कीमत कम करने बडा़ फैसला लिया है। इसके बाद प्रदेश सरकारों से भी अपेक्षा थी कि वह वैट टैक्स घटा कर जनता को राहत पहुंचाएंगे। लेकिन कांग्रेस सरकार केवल निम्नस्तरीय और निंदनीय राजनीति कर रही है, जो दुःखद है। जिला महामंत्री नरेंद्र वर्मा ने कहा कि भूपेश सरकार ने केंद्र से आए गरीबों 1500 करोड़ रुपए के चावल का का गबन कर लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 11 लाख से अधिक प्रदेश के गरीबों का घर नहीं बनने दिया।