रायपुर:- सोमवार को विष्णु देव साय सरकार अपना दूसरा बजट पेश करेगी. बजट वित्त मंत्री ओ पो चौधरी पेश करेंगे. वित्त मंत्री ओपी चौधरी दूसरी बार बजट पेश करेंगे. इसके पहले ओ पी चौधरी ने 9 फरवरी 2024 को बजट पेश किया था. पिछला बजट पेपरलेस बजट था. पिछला बजट 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ का था. बजट मेंं मोदी की गारंटी और छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने का वादा किया गया था.
कल पेश होगा बजट: पिछले बजट को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अमृत काल के नींव का बजट बताया था. ओपी चौधरी ने 1 नवंबर 2024 तक अमृतकल, छत्तीसगढ़ विजन 2047 का दस्तावेज तैयार करने की घोषणा की थी. वित्त मंत्री ने कहा था कि इस विजन के लिए पहले मध्यावधि राज्य की जीएसडीपी को अगले 5 साल में दोगुना करना है. 2028 तक जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से बढ़कर 10 लाख करोड़ का लक्ष्य है.
बजट को दिया गया था नाम GYAN: पिछले बजट को ज् का बजट कहा गया था. ज्ञान से तात्पर्य था G-गरीबी, Y-युवा, A-अन्नदाता और N-नारी. इनके लिए इस बजट में 50 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की गई थी. गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की थीम पर आधारित पिछला बजट 10 स्तंभों पर खड़ा था. जिसमें रिफॉर्म, तीव्र आर्थिक विकास, अधिक से अधिक पूंजीगत व्यय करने, प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग और सेवा के क्षेत्र में नई संभावनाओं के साथ ही बस्तर, सरगुजा, निजी निवेश और छत्तीसगढ़ी संस्कृति विकास पर जोर दिया गया था.
मोदी की गारंटी पूरा करने का वादा: वित्त मंत्री ने मोदी की 11 गारंटी को पूरा करने का भी वादा किया था. पिछले बजट में पीएम आवास योजना को 8,359 करोड़ ,महतारी वंदन योजना को 3000 करोड़, कृषक उन्नति योजना को 10000 करोड़, जल जीवन मिशन को 4500 करोड़, भूमिहीन मजदूर योजना के लिए 500 करोड़, रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़, राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़, इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के आयोजन के लिए 5 करोड़, शक्तिपीठों के विकास के लिए 5 करोड़, उद्यान क्रांति योजना के लिए 5 करोड़ और बोरा तेंदू पत्ता संग्रह के लिए 5500 करोड़ का बजट में प्रावधान किया था.
बजट में किया गया था ऐलान: वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पिछले पेश किए गए बजट में महिलाओं की चार दर्जन योजनाओं को कम कर 10 कर दिया गया, वहीं 22 शहरों में नालंदा जैसी लाइब्रेरी खोलने का ऐलान किया गया था. इसके अलावा आदिवासी भाषा विकास परिषद बनाने की घोषणा भी बजट के दौरान की थी, जवानों को स्पाइक रेजीमेंट बूट देने का ऐलान भी बजट में किया गया था. ग्राम पंचायत महिला सदन योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन योजना और बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट बनाए जाने की घोषणा भी बजट में की गई थी.
सीएम ने बताया था राजस्व वृद्धि वाला बजट: ओपी चौधरी के पिछले बजट को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिना किसी नए कर प्रावधान और मौजूदा करों के बिना वृद्धि के राजस्व बढ़ाने वाला बजट बताया था. साय ने कहा था कि यह बजट सरकार का विजन डॉक्यूमेंट है. बजट से हमारी प्राथमिकताएं क्या है, हम विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को किस तरह सरकार करने वाले हैं ये पता चलेगा.
भूपेश बघेल ने जताई थी आपत्ति: पूर्व बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी सरकार की कुछ योजनाओं का नाम बदलकर बजट पेश करने का आरोप लगाया था. भूपेश बघेल ने कहा था कि मोदी गारंटी का बोझ भाजपा पर भारी पड़ रहा है, कांग्रेस की योजनाओं को नया नाम देकर नई तरह से पेश कर दुर्भाग्य जनक घोषणाएं की गई हैं. परिश्रम से हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का रास्ता बनाया था उसे बेपटरी किया जा रहा है.
इस बार के बजट में क्या होगा खास: बहरहाल 3 मार्च को बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं. देखना होगा कि पुरानी किन घोषणाओं को पूरा किया गया और आने वाले समय में प्रदेश की जनता को क्या सौगात दी जाएगी. इस बार के बजट में जनता को कितनी राहत मिलती इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी.