रायपुर Raipur 25 दिसम्बर : परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय महानदी भवन के सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली गई। उन्होंने राज्य में बेहतर और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए संबंधित सभी उपायों पर प्रभावी अमल सुनिश्चित करने सख्त निर्देश दिए। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम सहित यातायात को बेहतर बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों के समन्वित प्रयास पर विशेष जोर दिया।
परिवहन मंत्री श्री अकबर ने बैठक में लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा और परिवहन विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, सचिव गृह विभाग धनंजय देवांगन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात प्रदीप गुप्ता सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान अध्यक्ष अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त संजय शर्मा ने विभागवार एजेंडा के विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।
परिवहन मंत्री श्री अकबर ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में चर्चा करते हुए राज्य में ब्लैक स्पॉट के चिन्हांकन पश्चात उनमें तत्परता से सुधार की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने सड़क सुरक्षा दुर्घटना को रोकने के उपायों के तहत पुलिया के दोनों ओर हैजार्ड मार्कर बोर्ड, रंबल स्ट्रीप में बार मार्किंग, स्ट्रीट लाइट तथा रोड मरम्मत कर डामरीकरण आदि के लिए भी निर्देशित किया।
इसके अलावा सड़क किनारे तथा गैरेज में सुधार हेतु वाहनों की बेतरतीब पार्किंग और कंडम वाहनों के परिचालन पर रोक और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। बैठक में दुर्घटना के शिकार लोगों के त्वरित उपचार हेतु व्यवस्था, राज्य में ट्रांमा सेंटर की स्थिति, पाठ्यपुस्तकों में यातायात शिक्षा सामग्री का समावेश और यातायात के नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई तथा यातायात नियमों के पालन आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
परिवहन मंत्री श्री अकबर ने सड़क सुरक्षा तथा दुर्घटना पर नियंत्रण के लिए अत्यधिक गति तथा नशे की हालात और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। इसी तरह उन्होंने बैठक में चर्चा करते हुए सड़क निर्माण के दौरान सड़कों में अनावश्यक मोड नहीं रखने के निर्देश दिए, ताकि मोड की वजह से सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावना न हो। इस दौरान उन्होंने सड़कों के जंक्शन पर अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को रोकने के लिए पुलिस, परिवहन तथा लोक निर्माण आदि संबंधित विभागों की संयुक्त कमेटी बनाकर सघन जांच करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को वाहनों की सघन जांच और तेज गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाने की दिशा में कार्रवाई करने तथा नशापान और सड़क पर स्टंट करके वाहन चलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया। इस दौरान नाबालिग द्वारा मोटरवाहन चालन पर रोक लगाने के लिए जनजागरूकता पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने चर्चा करते हुए बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए सड़कों में हुए गड्ढों का तत्परता से मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संबंधित विभागों को सौंपे गए कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया।
बैठक में जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने और दूसरे घायलों के जीवन बचाने के लिए आम जनता को प्रेरित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना का संचालन प्रारंभ हो गया है। योजना का नाम ‘‘मोटर गाड़ी से दुर्घटना के महत्वपूर्ण पहले घंटे के दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सकीय उपचार प्रदाय करने के लिए अस्पताल अथवा आपातकालीन देख-भाल केन्द्र पहुंचाने संबंधी त्वरित व्यवस्था कर जीवन बचाने वाले नेक सहयोगी को पुरस्कृत किए जाने हेतु अनुदान योजना’’ है।
इसके तहत प्रत्येक नेक व्यक्ति के लिए पुरस्कार की राशि 5 हजार रूपए प्रति घटना के हिसाब से निर्धारित है। साथ ही उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि राज्य में वर्ष 2021 में माह जनवरी से नवम्बर तक सड़क दुर्घटना के 11 हजार 323 प्रकरणों में 9820 व्यक्ति प्रभावित हुए, जो वर्ष 2020-21 की तुलना में सड़क दुर्घटना में 8.09 प्रतिशत तथा मृत्यु में 18.29 प्रतिशत और घायल के प्रकरणों में 4.50 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई। इसे गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित विभागों को सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए समन्वित प्रयास करने विशेष जोर दिया गया।
उल्लेखनीय है कि राज्य में वर्ष 2020 में जनवरी से दिसम्बर तक यातायात नियमों के उल्लंघन पर कुल 3 लाख 23 हजार 649 प्रकरणों में 10 करोड़ 9 लाख 77 हजार 590 रूपए और जनवरी 2021 से नवम्बर 2021 तक 3 लाख 59 हजार 675 प्रकरणों में 10 करोड़ 40 लाख 39 हजार 550 रूपए के समन शुल्क वसूल किए गए हैं। बैठक में बताया गया कि परिवहन विभाग की ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ सेवा के तहत अब तक 5 लाख से अधिक पंजीयन प्रमाण पत्र तथा चालन अनुज्ञप्ति पत्र का लाभ आवेदकों को घर बैठे मिल चुका है। बैठक में प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग और नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य, नेशनल हाईवे आदि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।