पाकिस्तान:- जियो-पॉलिटिक की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संकल्प लिया था कि वे सभी परेशानियों को दूर कर CPEC का काम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। CPEC परियोजना लंबे समय से रुकी हुई है। पाकिस्तान की व्यवस्थाओं से चीन नाराज है जिसके कारण चीन के लिए, अफगानिस्तान में अपनी मल्टी-बिलियन परियोजना का विस्तार करने में देरी हो रही है।
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में आ रही समस्याओं के बीच, कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल ने यह दिखाने के प्रयास में एक बड़े पैमाने पर गलत सूचना अभियान शुरू किया है कि बीजिंग की अरबों-डॉलर की परियोजना से पाकिस्तान में लोगों का जीवन रातोंरात बदल जाएगा। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म रिपोर्टिका के अनुसार, दक्षिण-एशियाई देश की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर घातक हमलों जैसे कई कारणों से पाकिस्तान में चीन का निवेश पहले से ही विफल होने का खतरा है।
हालांकि चीन की नजरें अफगानिस्तान के बेशुमार खनिजों पर है जो अभी भी छिपे हुए हैं। इसी के लिए चीन पाकिस्तान से होते हुए अपनी परियोजना को अफगानिस्तान तक ले जाना चाहता है। चीन को CPEC का विस्तार अगर अफगानिस्तान तक करना है तो उसे पहले पाकिस्तान में मौजूद सुरक्षा समस्याओं को सुधारना होगा क्योंकि तालिबान शासित अफगान उसके वैसे भी टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचा कमजोर है। तालिबान शासन का विरोध करने वाले इस्लामी समूहों से भी बड़ा खतरा है।
जियोपॉलिटिक ने दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान, सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक शोध विश्लेषक क्लाउडिया चिया यी एन का हवाला देते हुए कहा, “तालिबान को शुरू में चीनी निवेश की ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन यह साकार नहीं हुईं। चीन फिलहाल अफगानिस्तान में निवेश करने के लिए अनिच्छुक है और इस पर आगे संदेह बना हुआ है। चीन के विरोध के बाद तालिबान ने तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के साथ संबंध तोड़ने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन चीन को इस
रिपोर्ट में अफगानिस्तान के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इनवेस्टमेंट के उपाध्यक्ष खान जान आलोकोजे का भी हवाला दिया गया। वे मानते हैं कि बीजिंग की सबसे बड़ी चिंता एक असंगठित कबायली क्षेत्र का इस्तेमाल है जो इस्लामिक आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए अफगानिस्तान-पाकिस्तान में फैला हुआ है। अफगानिस्तान को अपना तेल बेचने में रूस के सामने भी यही समस्या है, क्योंकि वह यूक्रेन संकट के बाद प्रतिबंधों से निपटने की कोशिश कर रहा है।