*छत्तीसगढ़ :- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने को अपने दिल्ली प्रवास के दौरान ‘छत्तीसगढ़ सदन’ में पत्रकारों के साथ संवाद किया। काफी हल्के-फुल्के माहौल में हुई इस चर्चा में छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान और ईसाई धर्मांतरण से लेकर जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ने और राज्य के खाद्य व लकड़ी के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराए जाने संबंधित विषयों पर चर्चा हुई।
1989 में गाँव के पंच से लेकर दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले विष्णुदेव साय 3 अलग-अलग बार राज्य में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि राज्य में पार्टी के लिए उनका क्या योगदान है। वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में भी मंत्री रहे हैं। वो भाजपा के जनजातीय चेहरों में से भी एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार छत्तीसगढ़ की स्थापना की रजत जयंती समारोह में भी शामिल होने वाले हैं, सीएम साय ने उन्हें निमंत्रण दे दिया है।
अमित शाह ने कुछ यूँ बढ़ाया जवानों का हौसला, लाखों करोड़ के निवेश प्रस्ताव
नक्सलवाद पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेढ़ वर्ष में कई बार बस्तर आकर सुरक्षाबलों का हौसला बढ़ाया। जवानों के साथ उठना-बैठना, उनसे संवाद करना – इसका फ़ायदा हुआ। डेढ़ साल के निरंतर अभियान ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है और अब यह संकट अंतिम साँसें ले रहा है। उन्होंने दोहराया कि छत्तीसगढ़ एक अत्यंत समृद्ध राज्य है, जहाँ लोहा, कोयला, सोना, हीरा, टीना और दुर्लभ लिथियम जैसी खनिज संपदाएँ मौजूद हैं। राज्य का 44% हिस्सा जंगलों से ढँका है और यहाँ के मेहनती किसान इसकी असली ताकत हैं। उन्होंने कहा कि “छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया” हैं और अब राज्य को लेकर लोगों की जो नकारात्मक छवि है, उसे दूर करना होगा।
उन्होंने विधानसभा में घोषित स्पेशल टेक्निकल रीजन डेवेलपमेंट ज़ोन का ज़िक्र किया, जिसमें रायचूर के आसपास के इलाके शामिल होंगे। रायपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट की योजना है, और सेमीकंडक्टर चिप्स तथा AI-बेस्ड डेटा सेंटर के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। नई उद्योग नीति के अंतर्गत, एक बार आवेदन करने के बाद सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और व्यक्ति को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमियों को विभिन्न इंसेंटिव्स मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य को 6.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन पर काम शुरू हो गया है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक नया विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इसके लिए राज्य के एक लाख युवाओं, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों और मजदूरों से सुझाव लिए गए। वर्तमान में राज्य की GSDP 5 लाख करोड़ रुपए है जिसे 2047 तक 75 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
जनजातीय समाज के उत्थान पे विशेष ध्यान
स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी प्रयास हो रहे हैं। जगदलपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहा है। राज्य ग्रीन एनर्जी की दिशा में अग्रसर है, जहाँ सौर ऊर्जा सहित अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बस्तर में होमस्टे परियोजना शुरू की गई है और पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। अबूझमाड़ के 5000 वर्ग किमी के जंगलों में गांवों में होमस्टे बनाए जा रहे हैं। पहले जहां राशन कार्ड भी नहीं बनते थे, अब वहाँ के लोग एयरपोर्ट, मॉल और स्टेशन देखने रायपुर तक आ रहे हैं। इन जनजातीय युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए रायपुर लाकर घुमाया जा रहा है, इससे पहले वो अपने इलाक़े से निकले तक नहीं थे।
नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का प्रमाण माओवादी सेंट्रल कमेटी के नेता बसवराज का मारा जाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब माओवादी बिखर चुके हैं, डिफेंसिव पोजीशन में हैं और छिपने को मजबूर हैं। कुख्यात हिड़मा के गाँव में भी अब पुलिस कैंप खोल दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल सुरक्षा बल नहीं, बल्कि विकास से ही विश्वास पैदा होगा। बस्तर ओलंपिक में 1.65 लाख लोगों ने भाग लिया। वहां नृत्य-गान और जनजातीय संस्कृति का भव्य प्रदर्शन हुआ। अब ये ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ के नाम से आयोजित होगा।
जब सवाल आया कि कुछ लोग बस्तर में अंबानी-अडानी के नाम पर विकास का विरोध कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सच में विकास चाहती है, जमीन बेचने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ‘उंब्रेला योजना’ का जिक्र किया जिसके अंतर्गत कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है। इंद्रावती और महानदी को जोड़ने की योजना की समीक्षा की जा रही है और 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी।