नईदिल्ली I कोरोना वायरस से मौत पर पीड़ित के परिवारों को मुआवजा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक आंध्र प्रदेश को 49,292 आवेदन प्राप्त हुए हैं, 31,000 को योग्य पाया गया और 6 हजार को खारिज कर दिया गया. आंध्र प्रदेश का कहना है कि 28,000 दावेदारों को भुगतान किया जा चुका है. अन्य 10,000 शेष हैं, जिनमें से 5,000 निकासी है और भुगतान अगले तीन दिनों में होगा.कोर्ट ने नोट किया कि 6000 खारिज किए गए दावों की जांच शिकायत निवारण समिति द्वारा की जाएगी. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी से कहा कि पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए सरकार को और प्रयास करने की आवश्यकता है. कोविड से हुई मौत के मामले में परिजनों को मुआवजा देने के मामले में आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सभी परिजनों को जिनके पास कोविड से मौत के कागजात होंगे, 3 दिन के भीतर उन सबको मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा. बिहार में कोविड से हुई मौत के सरकार के आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी
बिहार में कोविड से हुई मौत के सरकार के आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि बाकी राज्यों की अपेक्षा यहां कम डेथ रिकॉर्ड हुआ है. राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ऐसे परिवारों तक पहुंचे और
उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाए. बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोविड से मात्र 13250 मौत हुई है और इनमें से मात्र 11095 परिजनों ने मुआवजे के लिए क्लेम किया है. बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी कोर्ट की सुनवाई में ऑनलाइन पेश हुए थे.अब कोविड मुआवजे के लिए दाखिल हुई याचिकाओं पर चार फरवरी को होगी सुनवाई. तब तक राज्यों को अपनी लापरवाहियां और गलती सुधारने का मौका दिया गया है.
सुनवाई से पहले राज्य फ्रेश हलफनामे दाखिल करेंगे. बता दें, कोर्ट के पिछले आदेशों के बावजूद कोविड पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा नहीं दिया गया. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की. साथ ही मुख्य सचिवों को अपने समक्ष आज दोपहर 2 बजे वर्चुअल सुनवाई के जरिए पेश होने का आदेश दिया था.