रायपुर:– उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर नगरीय विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों के वेतन का दीपावली से पहले भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और विभागीय टीमों को बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संयुक्त सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव भी शामिल रही।
परियोजनाओं की प्रगति और पर्यावरण संरक्षण
साव ने गोधाम योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना को अंतिम रूप देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित आवरण बढ़ाने हेतु समग्र योजना तैयार करने का निर्देश दिया। इसके लिए राज्य प्रवर्तित योजना के तहत धनराशि आवंटित करने और प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी आदेश दिया।
विद्युत देयकों और आर्थिक नुकसान रोकने के निर्देश
बैठक में नगरीय निकायों के लंबित विद्युत बिलों की समीक्षा की गई। साव ने एनर्जी बिल ऑडिट की स्थिति और सुझावों के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर देते हुए, सरचार्ज और अतिरिक्त भार से होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए निकायों के सीएमओ, लेखापाल और अभियंताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए।
नवगठित नगरीय निकायों के लिए वित्तीय और आधारभूत सहायता
साव ने नवीन निकायों को आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के लिए अधोसंरचना मद, चुंगी कर या अन्य स्रोतों से राशि स्वीकृत कर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने आवश्यक वित्तीय सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही नालंदा परिसरों, अटल परिसरों और अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए ताकि नागरिकों को लाभ समय पर मिल सके।
भर्ती, पदोन्नति और जलप्रदाय योजनाओं की समीक्षा
बैठक में नगरीय अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति, रिक्त पदों पर भर्ती, वर्गीकरण और सेट-अप रिवीजन पर विस्तृत चर्चा हुई। उप अभियंताओं की भर्ती के लिए वित्त विभाग से समन्वय करने का निर्देश दिया गया। साव ने स्वीकृत 21 नगरीय निकायों की जलप्रदाय योजनाओं और एसटीपी निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीपीआर और आरएफपी कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत चल रहे कार्यों की भी निकायवार समीक्षा की गई।
संपत्ति, मशीनरी और सार्वजनिक सुविधाओं की निगरानी
उप मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों की चल-अचल संपत्ति, मशीनरी और वाहनों की ऑडिट कर अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। व्यावसायिक परिसरों और दुकानों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने मुक्तिधामों में शवदाह के लिए शेड, प्रतीक्षालय, पेयजल, गार्ड कक्ष, बाउंड्रीवाल आदि निर्माण के लिए राज्य प्रवर्तित योजना से राशि आवंटित करने का भी आदेश दिया।
बैठक में सूडा के सीईओ शशांक पाण्डेय, अतिरिक्त सीईओ दुष्यंत कुमार रायस्त, उप सचिव डॉ. ऋतु वर्मा, अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता राजेश शर्मा भी उपस्थित रहे।