रायपुर:- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक में सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया.
बस्तर और सरगुजा में 5000 से ज्यादा मोबाइल टावर का लक्ष्य: आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सीएम साय ने अधिकारियों को विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में मोबाइल टावर और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की स्थापना में तेजी लाने का निर्देश दिया. 5,000 से ज्यादा मोबाइल टावर लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर चरणबद्ध तरीके से हासिल किया जाएगा.
विकसित छत्तीसगढ़ 2047 पर काम करने का निर्देश: सीएम ने बैठक में डिजिटल परिवर्तन के लिए राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ रोडमैप के साथ संरेखित ‘विकसित छत्तीसगढ़ 2047’ के विजन में एक प्रमुख स्तंभ बताया.सीएम साय ने कहा, “कुशल, पारदर्शी और सुलभ शासन सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है.
ई डिस्ट्रिक्ट 2.0 से घर बैठे मिलेगा योजनाओं का लाभ: ये भी बताया गया कि ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 के तहत सरकार अपनी मौजूदा 85 ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार करेगी और जल्द ही इसके तहत 250 और ऑफलाइन सेवाओं को शामिल करेगी, जिससे लोग घर बैठे प्रमुख योजनाओं और सुविधाओं तक पहुंच सकेंगे. सीएम ने अधिकारियों को डिजिटल विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए राज्य डेटा सेंटर को टियर-III मानकों पर अपग्रेड करने का भी निर्देश दिया.
बैठक में सीएम ने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, नियद नेल्लनार और एलडब्ल्यूई (वामपंथी उग्रवाद) संतृप्ति डैशबोर्ड, भारतनेट चरण-2, छत्तीसगढ़ राज्य डेटा सेंटर (सीजीएसडीसी), आधार नामांकन इन-हाउस मॉडल, ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0, सीजी स्वान, ई-प्रोक्योरमेंट और क्षमता निर्माण जैसी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली.
विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने प्रमुख डिजिटल उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें लंबे समय से लंबित डेटा सेंटर अपग्रेड टेंडर भी शामिल है, जिसे अब चार साल बाद अंतिम रूप दिया गया है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि बारिक ने खनिज 2.0 पोर्टल, वाई-फाई मंत्रालय योजना और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के सफल रोलआउट का उल्लेख किया. इसके अतिरिक्त ये भी बताया कि भारतनेट चरण-2 का प्रस्ताव केंद्र को सौंप दिया गया है और 19 विभागों में 100 योजनाओं के KPI को ट्रैक करने के लिए एक अटल निगरानी पोर्टल विकसित किया गया है.