चंडीगढ़: हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख पर सीएम ने अपने सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद अंतिम फैसला किया। तय किया गया कि 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। सत्र की कार्यवाही तीन दिन तक चलेगी। इसके साथ ही सरकार ने कैंसर रोग की थर्ड और फोर्थ स्टेज के मरीजों को वित्तीय सहायता देने के लिए फैसला लिया है। इसके तहत पात्र रोगियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर तीन हजार रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। वहीं, हरियाणा के लोगों को निकट भविष्य में इंटरनेट की बेहतर स्पीड मिल सकेगी।
सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में छह साल पुरानी ‘कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी’ में बदलाव को मंजूरी प्रदान कर दी है।कई बिल हो सकते हैं पेशविधानसभा सत्र में इस बार हुक्का बार पर शिकंजा कसने के लिए विधेयक लाया जा सकता है। विधेयक में गैर जमानती धारा के साथ लाखों रुपये के जुर्माने का प्रावधान किए जाने की संभावना है। सत्र में इसी बार हरियाणा मृत शरीर के सम्मान विधेयक के भी पेश होने की संभावना है। गृह विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे इस विधेयक में कुछ खामियों के चलते अनिल विज ने इसमें संशोधन के निर्देश दिए हैं।
शव के साथ सड़क जाम की घटनाएं बढ़ने और मृत शरीर के साथ खिलवाड़ होने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार यह विधेयक ला सकती है, जिसमें मृत शरीर के साथ सड़क जाम करने पर प्रतिबंध रहेगा।SC में शामिल होगा नायक समुदाय?हरियाणा में नायक समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने की तैयारी है। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग इसके लिए केंद्र सरकार को लेटर भेजेगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जाएगी। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि पिछड़ा वर्ग-ए में छह जातियों अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी, थोरी और राय सिख को हटाया जाएगा।
इसी तरह जंगम-जोगी शब्द को संशोधित कर जंगम कर दिया गया है। यह सभी जातियां पहले हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची और हरियाणा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए सूची में शामिल थी। अब ये जातियां केवल हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में रह गई हैं।पानीपत रिफाइनरी को 350 एकड़ जमीन बेचेगी सरकारहरियाणा सरकार ने पानीपत रिफाइनरी के विस्तार के लिए तीन गांवों की ग्राम पंचायतों को अपनी 350.5 एकड़ जमीन बेचने की मंजूरी दी है। आइओसीएल पानीपत रिफाइनरी के पहले चरण के विस्तार के लिए तीन गांवों आसनकलां, बाल जाटान और खंडरा की ग्राम पंचायतों को 350.5 एकड़ पंचायती जमीन को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पानीपत को बेचने की मंजूरी प्रदान की गई।
हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, पॉलिसी में होगा बदलावहरियाणा के लोगों को निकट भविष्य में इंटरनेट की बेहतर स्पीड मिल सकेगी। राज्य सरकार ने छह साल पुरानी ‘कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी’ में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत राज्य की टेलिकॉम से जुड़ी संचार व्यवस्थाओं को दुरुस्त और आधुनिक बनाते हुए उन्हें तेज गति वाला बनाया जाएगा, ताकि लोगों को सुविधा हो सके।
संशोधित पॉलिसी में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी जिला उपायुक्त की ओर से 45 दिनों के भीतर कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती या अनुमति नहीं देने का कोई ठोस कारण नहीं बताया जाता तो कंपनी को अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी।