रायपुर : छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए सर्वसम्मति से विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया गया था। इसके बाद शासन के कुछ मंत्री देर शाम राजभवन जाकर राज्यपाल अनुसुइया उइके से इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए मुलाकात की थी और विधेयक सौंपा था।
उम्मीद थी कि 1 या दो दिनों में इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया जाएगा लेकिन आज 12 दिनों बाद भी इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है और ये विधेयक अभी भी राजभवन में ही फंसा हुआ है। वहीं विधेयक को फिर से विचार करने के लिए भी सरकार को नहीं लौटाया। अब राजभवन ने राज्य सरकार को 10 सवालों की एक फेहरिस्त भेजी है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा मानने का आधार पूछा गया है। इसके जरिये राजभवन ने कुछ कानूनी सवाल भी उठाये हैं।
