राजस्थान:- विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई फ्री मोबाइल योजना पर फिलहाल राज्य की वर्तमान भजनलाल सरकार ने यह कहते हुए रोक लगा दी है कि पहले सरकार फ्री स्मार्टफोन योजना की समीक्षा करेगी और इसके बाद ही दोबारा प्रदेश में इसे लागू करने का निर्णय लेगी। इसके बाद ही महिलाओं को भाजपा की भजनलाल सरकार की ओर से फ्री स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा।
बता दें कि हाल ही में विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि फ्री स्मार्टफोन योजना को आगे चलाया जाएगा या नहीं, इसका फैसला योजना से महिलाओं को होने वाले लाभ और जनहित की जांच के बाद लिया जाएगा। बता दें कि राजस्थान की पूर्व अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं सहित 10वीं, 12वीं की छात्राओं फ्री में स्मार्ट फोन देने की घोषणा के साथ शिविर लगाकर फ्री मोबाइल का वितरण किया था। इस योजना के तहत करीब 1.33 करोड़ महिलाओं को फ्री मोबाइल दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना के प्रथम चरण में अक्टूबर माह तक करीब 24,56,001 महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिए गए थे। इसके बाद विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगने के कारण फ्री मोबाइल फोन का वितरण कार्य बीच में रोक दिया गया। उसके बाद अभी तक यह योजना दुबारा शुरू नहीं हो पाई है।
हालांकि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार, गहलोत सरकार की ओर से जनहित में शुरू की गई किसी भी योजना पर रोक नहीं लगाएगी, वह जारी रहेंगी। लेकिन फ्री मोबाइल योजना को फिलहाल रोक दिया गया है।
विधानसभा में कैसे उठा फ्री स्मार्टफोन का मुद्दा
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक, विधानसभा में बामनवास विधायक इंद्रा मीणा ने सवाल पूछा कि मुफ्त स्मार्टफोन योजना के तहत कितने फोन बांटे गए? क्या सरकार इस योजना को जारी रखने को तैयार है? इसका जवाब देते हुए वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि 9 अक्टूबर 2023 तक 24,56,001 महिलाओं को फोन के साथ इंटरनेट डेटा दिया गया था। वहीं असेंबली वेबसाइट पर एक प्रतिक्रिया में कहा गया है कि आगे इस योजना पर फैसला योजना से महिलाओें को होने वाले लाभ और जनहित की जांच के बाद लिया जाएगा।
क्या है फ्री मोबाइल योजना
महिलाओं को फ्री मोबाइल या इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की थी। इसके तहत 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाने थे, लेकिन 2023-24 के बजट में इसे संशोधित किया गया। पहले चरण में 1600 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ चयनित महिलाओं और छात्राओं को 40 लाख स्मार्ट फोन दिए जाने थे। इसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले लगी आचार संहिता के कारण फ्री स्मार्टफोन वितरण का कार्य रोक दिया गया और 9 अक्टूबर 2023 तक केवल 24.56 लाख स्मार्टफोन ही वितरित किए जा सके। बता दें कि राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार ने सभी एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन देने की गारंटी दी थी।
फ्री मोबाइल योजना को लेकर विधानसभा में क्या उठा सवाल
विधायक इंद्रा मीणा ने मंत्री के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि सबके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, क्या गरीब की लड़की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकती है? इसमें आप क्या जांच करेंगे। सरकार यह साफ बताए कि बची हुई महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे या नहीं? इस सवाल के जवाब में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जहां तक शेष रही महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित करने का सवाल है तो डिजिटाइजेशन के लिए हमारी सरकार और केंद्र की अनेक योजनाएं हैं। पूरा भारत डिजिटाइज किया गया है। हर गांव-गांव तक ऑप्टिक फाइबर गया है। हम हर घर तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
अब कब शुरू होगी फ्री मोबाइल योजना
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से शुरू की गई मुफ्त स्मार्टफोन योजना को फिलहाल अभी रोक दिया गया है। सूत्रों की मानें तो अभी वर्तमान में बीजेपी की भजनलाल सरकार इस योजना के लाभ और इसकी उपयोगिता पर विचार करेगी और इसके बाद ही इसे पुन: शुरू किया जा सकता है।