नई दिल्ली- सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा पूरी करके रिटायर होता है, तो वह उनके जीवन का एक खुशी का अवसर होता है। कर्मचारी अपने साथियों और परिवार के साथ इस मौके को जश्न के रूप में मनाते हैं। हालांकि, पिछले कुछ समय से सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु सीमा को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। कई कर्मचारी संगठन इस उम्र सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर निर्णय लिए हैं, जबकि केंद्र सरकार का रुख अभी तक स्पष्ट है।
उत्तराखंड का बड़ा फैसला
उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों की रिटायरमेंट उम्र सीमा में बदलाव किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉ. राजेश कुमार ने शुक्रवार को घोषणा की कि अब विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यह निर्णय प्रदेश भर में लगभग 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाभान्वित करेगा।
स्वास्थ्य सचिव ने इस निर्णय के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि इससे सुदूर गांवों में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर होगी और स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। उनका मानना है कि इस फैसले से राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ा बल मिलेगा।
हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों और उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों के लिए अलग-अलग रिटायरमेंट उम्र सीमा निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए, कैबिनेट सचिव, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और अन्य उच्च वैज्ञानिक पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा 65 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है।
केंद्र सरकार का स्पष्ट जवाब
हाल ही में जब केंद्र सरकार से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या वह भी सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है, तो सरकार ने एक स्पष्ट जवाब दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि फिलहाल रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका अर्थ है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 वर्ष ही बनी रहेगी।
यह जवाब उन कर्मचारी संगठनों के लिए निराशाजनक है, जो पुरानी पेंशन योजना की बहाली या रिटायरमेंट उम्र सीमा में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। कई कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि जब पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं किया जा रहा है, तो कम से कम रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाकर कर्मचारियों को राहत दी जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल, केंद्र सरकार इस मांग पर विचार करने के लिए तैयार नहीं दिख रही है।
कर्मचारियों की मांग और चुनौतियां
सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि उनकी रिटायरमेंट उम्र सीमा बढ़ाई जाए। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो यह कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के कारण लोगों की औसत आयु बढ़ गई है और वे 60 वर्ष की आयु के बाद भी कार्य करने में सक्षम होते हैं। दूसरे, नई पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन पुरानी पेंशन योजना की तुलना में कम होती है, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
हालांकि, रिटायरमेंट उम्र सीमा बढ़ाने के अपने चुनौतियां भी हैं। इससे युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर कम हो सकते हैं और सरकारी विभागों में नई प्रतिभाओं का प्रवेश धीमा हो सकता है। साथ ही, इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा।
भविष्य की संभावनाएं
हालांकि केंद्र सरकार ने फिलहाल रिटायरमेंट उम्र सीमा बढ़ाने से इनकार किया है, लेकिन भविष्य में इस पर पुनर्विचार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे-जैसे जनसंख्या का औसत जीवनकाल बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे काम करने की क्षमता भी बढ़ रही है। साथ ही, कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञता और अनुभव की कमी को देखते हुए, भविष्य में कुछ विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट उम्र सीमा बढ़ाई जा सकती है, जैसा कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में किया गया है।