नई दिल्ली :– सरकार जल्द ही एक नई पॉलिसी लेकर आने वाली है जिसके तहत अगर महिलाओं के नाम पर टू व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने हैं तो आपको ₹36000 तक सस्ती बाइक उपलब्ध करवाई जाएगी।कृषि ऋण
दिल्ली सरकार का इलेक्ट्रिक बाइक पॉलिसी 2.0 के तहत महिलाओं को अब एव टू व्हीलर खरीदने पर ₹36000 तक की छूट देने के लिए एक पॉलिसी तैयार कर रही है।
और अगर महिला के पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है तो उन्हें इस पॉलिसी के तहत ₹10000 तक का लाभ मिलेगा इस पॉलिसी पर दिल्ली सरकार फिलहाल विचार कर रही हैं और जल्द ही मंजूरी मिलने वाली है।
दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स पर ज्यादा ध्यान दे रही है और 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल डीजल सीएनजी से चलने वाले टू व्हीलर वाहनों पर रोक लगाने की भी कोशिश कर रही है।
और दिल्ली सरकार ने इस स्कीम के तहत महिलाओं को बैटरी क्षमता के आधार पर प्रति किलो वाट घंटे के लिए ₹12000 तक की प्रोत्साहन राशि दे सकती है जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के मामले में करीब 36000 रुपए तक की छूट मिलने वाली है।
दिल्ली सरकार फिलहाल एक नई नीति के तहत अब 15 अगस्त 2026 तक पेट्रोल डीजल और सीएनजी से संचालित होने वाले टू व्हीलर वालों को पूरी तरीके से रोकने की सिफारिश कर रही है।
और जारी हुई सूचना के अनुसार 15 अगस्त 2025 से डीजल पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले भी मालवाहक तीन पहिया वालों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।
क्योंकि इन पेट्रोल डीजल और सीएनजी से संचालित टू व्हीलर या तीन पहिया वाहनों से काफी मात्रा में प्रदूषण फैलता है और दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को सुधार करने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं।
और दिल्ली सरकार जीवाश्म इन दिनों से चलने वाले दो पहिया और मालवाहक वाहनों को तेजी से प्रतिबंधित करके दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
दिल्ली सरकार 31 मार्च 2030 तक इस योजना को लागू करने को लेकर और दिल्ली में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाने के लिए लगातार कार्यरत है।
केंद्र की पीएम ई-ड्राइव योजना के रूप में तैयार की गई टीवी नीति 2.0 का उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक अधिक बढ़ाना और पेट्रोल डीजल और सीएनजी से संचालित वाहनों की संख्या को लगातार काम करना है।
दिल्ली में इसे पॉलिसी के तहत केवल टू व्हीलर वाहन ही नहीं बल्कि तीन पहिया और कॉमर्शियल वाहनों को भी धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 में सीएनजी से संचालित ऑटो रिक्शा को भी जल्द से दिल्ली में से हटाने के लिए सरकार जल्द ही घोषणा कर सकती है।
और 2025 में अगस्त के बाद सीएनजी से संचालित ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन भी आगे से नहीं किया जाएगा और 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट रिनुअल भी नहीं किए जाएंगे अब केवल इलेक्ट्रिक ऑटो परमिट से सीएनजी परमिट को बदला जा सकता है।