बजट पेश होने में अब महज कुछ घंटे ही बचे हैं. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं इस बार का बजट पहले पेश किए जा चुके बजट से काफी अलग होगा. इस बार का बजट कागज पर पब्लिश नहीं हो रहा है बल्कि ऑनलाइन पेश हो रहा है. वहीं, बजट के दौरान वित्त मंत्री कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं जिसका मतलब हर किसी को नहीं पता होता.ऐसे में अगर आपको इन बजट टर्म्स का मतलब नहीं पता होगा तो घोषणाएं आपके सिर से ऊपर चली जाएंगी और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा. तो आइए आपको बजट से जुड़े टर्म्स का मतलब समझाते हैं. जिससे कोई भी घोषणा आपके सिर से ऊपर न जाए और आप उसका फायदा उठा सकें.क्या होता है बजट?
ये है नियमएक वित्त वर्ष में सरकार कितनी कमाई करेगी और उसका कहां-कहां कितना खर्च होगा, इस बात की पूरी जानकारी मुहैया कराने को बजट कहा जाता है. बजट की घोषणा के दौरान ही सरकार तमाम योजनाओं की घोषणा भी करती है, क्योंकि योजनाओं को चलाने में भी सरकार का पैसा खर्च होता है. वहीं टैक्स समेत तमाम तरह की राहतों की घोषणा भी बजट में की जाती है, क्योंकि यह भी सरकार के खर्च जैसा ही है.
इन्फ्लेशन यानी महंगाई दरबजट के दौरान इन्फ्लेशन यानी महंगाई शब्द का बार-बार इस्तेमाल किया जाता है. इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई दर से है. इसे पर्सेंट में व्यक्त किया जाता है. महंगाई दर बढ़ने का आसान मतलब है कि करंसी की वैल्यू गिर रही है, जिससे खरीदने की क्षमता घट जाती है. खरीदने की क्षमता घटने का मतलब है कि मांग में कमी आ जाती है.
फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीतिसरकार किस तरह खर्च करेगी और टैक्स सिस्टम क्या होगा, यह उसका ब्लूप्रिंट होता है. सरकार फिस्कल पॉलिसी तैयार करती है और रिजर्व बैंक मॉनिटरी पॉलिसी तैयार करता है. इस पॉलिसी के तहत सरकार महंगाई दर, बेरोजगारी दर और मौद्रिक नीति को लेकर फैसला करती है. इकनॉमिक हेल्थ के लिए इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटाआसान भाषा में समझें ये सरकार के खर्चे और कमाई के बीच का अंतर है. अगर खर्चे सरकार की कमाई से अधिक हो जाते हैं तो उसे फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहते हैं.
फिस्कल सरप्लस यानी राजकोषीय मुनाफाअगर सरकार की कमाई उसके खर्चों से अधिक हो जाती है तो उसे फिस्कल सरप्लस कहते हैं. हालांकि, ऐसी स्थिति नहीं आती है, बल्कि सरकार के सामने हमेशा यही चुनौती रहती है कि वह अपने फिस्कल डेफिसिट को कम कैसे रखे
.रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटासरकार हर साल कमाई का लक्ष्य निर्धारित करती है. अगर कमाई उम्मीद से कम होती है तो इसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं. रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब सरकार ने वित्त वर्ष के दौरान ज्यादा तेजी से खर्च किया. दूसरे शब्दों में सरकार ने जरूरी खर्च के लिए कम से कम कमाई नहीं की.
विनिवेश यानी निजीकरण का फैसला रेवेन्यू डेफिसिट पर बहुत हद तक निर्भर करता है.प्राइमरी डेफिसिटफिस्कल डेफिसिट में पूर्व में लिए गए कर्ज पर इंट्रेस्ट पेमेंट्स को घटाने पर प्राइमरी डेफिसिट आता है.
फिस्कल डेफिसिट में सरकार की तरफ से लिया जाने वाला कर्ज और पुराने कर्ज पर चुकाया जाने वाला इंट्रेस्ट शामिल होता है. प्राइमरी डेफिसिट में पुराने कर्ज पर चुकाने वाले इंट्रेस्ट को नहीं जोड़ा जाता है. भारत में फिस्कल डेफिसिट का बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज पर चुकाए जाने वाला इंट्रेस्ट होता है.