× : देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार है. कर्मचारियों का कहना है कि नया वेतन आयोग आएगा तो वह महंगाई की मौजूदा दर और अन्य चुनौतियों का आकलन कर सरकार से सैलरी बढ़ाने की सिफारिश करेगा. कर्मचारी यूनियन की डिमांड है कि सरकार को चुनाव से पहले नया वेतन आयोग (8th Pay Commission news today) बना देना चाहिए. बता दें कि पिछले वेतन आयोग को बने 10 साल पूरे हो गए हैं. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी मिल रही है. इसका गठन 2014 में हुआ था. इसके बाद 2016 में इसे लागू किया गया.
इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हुई थी. इससे पहला वेतन आयोग 1946 में बना था और उसके बाद कुल 7 वेतन आयोग आ चुके हैं. अमूमन हर 10 साल पर नया वेतन आयोग बनता है और अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है.कर्मचारियों की टूट गयी उम्मीदे, 8th Pay Commission को लेकर सरकार ने बताया अपना प्लानक्यों जरूरी होता है वेतन आयोगवेतन आयोग (pay commission) जब बनाया जाता है तो वह मौजूदा पे स्केल, भत्तों और कर्मचारियों को मिल रहे दूसरे बेनिफिट का आकलन करता है. इसमें महंगाई की मौजूदा दर, आर्थिक हालात, कॉस्ट ऑफ लिविंग और बाजार में जरूरी चीजों के दाम (da hike big news) को ध्यान में रखा जाता है और उसी के आधार पर सैलरी बढ़ाने की सिफारिश होती है.
आयोग इस बात को ध्यान में रखकर चलता है कि सिफारिश ऐसी करे जिससे हरेक स्तर के कर्मचारी का फायदा हो. किसी के हित की अनदेखी न हो.सरकारी खजाने पर बोझवेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से सरकारी खजाने (da hike news today) पर बड़ा बोझ पड़ता है. क्योंकि कर्मचारियों की तादाद को देखते हुए सैलरी और भत्तों को बढ़ाना पड़ता है. यही नहीं सरकारी कर्मचारियों को नया वेतनमान मिलने का फायदा प्राइवेट नौकरीपेशा को भी मिलता है. राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी भी सेंटर के वेतनमान को देखकर बढ़ती है. राज्य सरकारें और प्राइवेट कंपनियां केंद्रीय वेतनमान की सिफारिशों का आधार बनाकर अपने कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करती हैं.चुनाव से पहले क्या आ सकता है नया वेतन आयोगलोकसभा चुनाव इसी साल हैं और नए वेतन आयोग को बनाने की मियाद भी आ चुकी है.
हालांकि सरकार अभी इसके लिए तैयार नहीं है. हाल में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा था कि भारत सरकार का 8वें वित्त आयोग (8th Pay Commission) को बनाने को लेकर अभी कोई प्लान नहीं है.विधानसभा चुनाव में उठी थी मांगकर्मचारियों की टूट गयी उम्मीदे, 8th Pay Commission को लेकर सरकार ने बताया अपना प्लाननवंबर 2023 में निपटे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने सरकारी कर्मचारियों के नए वेतन आयोग के गठन की डिमांड को सपोर्ट करने की बात कही थी. ऐसा उन्होंने चुनाव में केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) और रक्षा कर्मियों का सपोर्ट हासिल करने के मकसद से किया था.कब बना था 7वां वेतन आयोग7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के कार्यकाल में आया था. इसका गठन राज्य और लोकसभा के चुनाव के पहले हुआ था. हालांकि बीजेपी ने दूसरी व्यवस्था बनाई.