रायपुर :- जिले में ग्रामीण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच पर योजनाओं का लाखों रुपए आहरण कर हजम कर जाने का आरोप है, मामला खड़गवां जनपद पंचायत के मझौली ग्राम पंचायत का है। दरअसल सरकारें ग्रामीण भारत को विकसित करने के लिए सैकड़ों योजनाएं चलाती है ताकि अंदरूनी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण और उनके बच्चों को उनका उचित हक मिल सके लेकिन इन्हीं ग्रामीणों का प्रतिनिधत्व करने वाले जनप्रतिनिधि उनका हक छीनकर खुद की जेब भरने में तनिक भी गुरेज नहीं करते है। जहां एक तरफ ग्रामीणों का हक मारा जा रहा है वही पंचायती राज अधिनियम का भी खुले रूप से उल्लंघन हो रहा है और तो और इनका साथ सरकारी कार्यालय में बैठे लोक सेवक भी भरपूर दे रहे।
बात एमसीबी जिले के जनपद पंचायत खड़गवां के मझौली की है। यहां रनिंग वाटर सप्लाई के नाम पर 2024 और 2025 में मई तक लाखों रुपए का आहरण कर लिया गया। आंकड़े बताते है कि 6 और 7 नवंबर 2024 को प्राथमिक शाला मझौली में रनिंग वाटर सप्लाई के नाम पर 10000, 35000, 15000 रुपए का आहरण हुआ वही 11 नवंबर 2024 को 75000, 52509, 28 अप्रैल 2024 को 25000, 16000 रुपए का आहरण हुआ है। 2025 की बात करे तो 30 मई को 30000, 18 जून को 40000 और 19 जून को 10000 रुपए का आहरण हुआ। जबकि मझौली के दो आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत भवन को छोड़ दे तो शेष शासकीय भवन में रनिंग वाटर सप्लाई का काम किया ही नहीं गया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता ने इसकी पुष्टि की।