नई दिल्ली: – दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने गुरुवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तीखा हमला करते हुए उन पर दिल्ली नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। सिसोदिया की टिप्पणी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के उस आदेश के जवाब में आई है, जिसमें एमसीडी स्थायी समिति के अंतिम सदस्य के लिए चुनाव रात 10 बजे तक तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि एलजी के आदेश के बाद भी दिल्ली एमसीडी में छठे सदस्य के लिए स्टैंडिग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा को उपराज्यपाल के निर्देश के बारे में पहले से जानकारी थी और उसने रणनीति के तहत अपने पार्षदों को एमसीडी सदन में रखा, जबकि आप और कांग्रेस के सदस्य अनुपस्थित थे।
एलजी और पीएम मोदी पर बरसे सिसोदिया
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 26 सितंबर देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर भाजपा दिल्ली नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को उपराज्यपाल के निर्देश के बारे में पहले से जानकारी थी और उसने रणनीति के तहत अपने पार्षदों को एमसीडी सदन में रखा, जबकि आप और कांग्रेस के सदस्य अनुपस्थित थे। सिसोदिया ने निर्देश की अचानक प्रकृति की भी आलोचना की और कहा कि मेयर शेली ओबेरॉय ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान अराजकता के कारण सदन को पहले ही 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया था
सिसोदिया ने कहा कि मेयर ने सदन की कार्यवाही 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दी, लेकिन रात 8:30 बजे अमेरिका से दिल्ली के एलजी ने एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखकर रात 10 बजे तक चुनाव पूरा करने की मांग की। इस बीच, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि 18वें स्थायी समिति सदस्य का चुनाव रात 10 बजे तक पूरा हो जाए। निर्देश में यह भी कहा गया है कि मेयर की अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर या सबसे वरिष्ठ पार्षद बैठक की अध्यक्षता करें।
हालांकि, रात 10:20 बजे एमसीडी ने कहा कि छठे सदस्य के लिए स्थायी समिति का चुनाव नहीं होगा। चुनाव की तारीख और समय बाद में सूचित किया जाएगा। एमसीडी सदन में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध को लेकर दिन में विवाद शुरू हो गया, जिसका आप पार्षदों ने विरोध किया। मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए फोन प्रतिबंध के कारण आप पार्षदों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें आप सदस्यों ने सदन में प्रवेश करने से इनकार कर दिया, जब तक कि उन्हें अपने फोन लाने की अनुमति नहीं दी गई।
भाजपा भी हमलावर
इस बीच, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एमसीडी स्थायी समिति के चुनाव स्थगित करने पर कहा कि आप, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं,आपने चुनाव जीता और सरकार बनाई, आपके पास बहुमत है फिर भी आप एमसीडी चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। इस साल दलित मेयर चुना जाना है और वे दलितों के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? उन्हें अपने ही पार्षदों पर भरोसा नहीं है।
केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी कहा कि उन्होंने खुद ही चुनाव स्थगित कर दिया। मनीष सिसोदिया सही कह रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है लेकिन वे यह नहीं कह रहे हैं कि मेयर ने खुद चुनाव रोककर लोकतंत्र की हत्या की है। वे कानूनी तौर पर किसके खिलाफ कदम उठाएंगे? मेयर के खिलाफ? एमसीडी मेयर शेली ओबेरॉय, जो दोपहर 2:25 बजे सदन में आईं, ने स्थिति पर निराशा व्यक्त की और बैठक को तीन बार स्थगित किया। उन्होंने पार्षदों के अपमान और अधिकारियों से सहयोग की कमी को 5 अक्टूबर तक सत्र स्थगित करने का कारण बताया।
बैठक स्थगित करने से पहले ओबेरॉय ने कहा कि पार्षदों का अपमान किया गया है और देश में कहीं भी किसी भी नगर पालिका में पार्षदों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। मुझे कहना होगा कि अधिकारियों पर भी दबाव है। एमसीडी सदन के बाहर आप पार्षदों ने भाजपा और नगर आयुक्त पर दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच, भाजपा पार्षद सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद समय पर सदन में उपस्थित हुए और बिना किसी समस्या के कार्यवाही में भाग लिया।
एमसीडी स्थायी समिति का पूरा गणित समझिए
स्थायी समिति की 18 सीटों में से 17 सीटें पहले ही भर चुकी हैं, जिनमें आठ आप के और नौ भाजपा के सदस्य हैं। स्थायी समिति का गठन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पास 20 महीने से अधिक समय से लंबित प्रमुख वित्तीय निर्णयों पर अधिकार है। नगरपालिका सचिव शिव प्रसाद केवी ने मोबाइल फोन पर प्रतिबंध का बचाव करते हुए कहा कि डीएमसी अधिनियम के नियम 51 (5) के तहत मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रतिबंध आवश्यक था, लेकिन मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद फोन की अनुमति दी जाएगी।