छत्तीसगढ़:– केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के दो दिन पहले नक्सलियों के शांति वार्ता का प्रस्ताव सामने आया है। सुरक्षाबलों की आक्रामकता को देखते हुए उन्होंने सरकार से ऑपरेशन रोकने का आग्रह किया है। माओवादियों ने शांति वार्ता के लिए कुछ शर्तें भी रखी है। नक्सलियों ने तेलगु भाषा में प्रेस नोट जारी किया है, जिसे हिन्दी में कनवर्ट किया गया है ।
यह प्रेस नोट सीपीआई (माओवादी) केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने जारी किया है। इसके जरिए नक्सलियों ने शांति वार्ता की मांग की है। उन्होंने भारत सरकार से ‘ऑपरेशन कगार’ को रोकने का आग्रह किया गया है। उनका दावा है कि, इस ऑपरेशन के नाम पर आदिवासी समुदायों के खिलाफ काफी हिंसा हुई है। वे सुरक्षा बलों की वापसी और आतंकवाद विरोधी अभियानों को रोकने की मांग करते हैं।
नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं-
- युद्ध विराम और शांति वार्ता की अपील
सीपीआई (माओवादी) केंद्रीय समिति ने मध्य भारत में युद्ध को तत्काल रोकने का आह्वान किया है।
वे शांति वार्ता को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार और सीपीआई (माओवादी) दोनों से बिना शर्त युद्ध विराम की मांग करते हैं।
- सरकार का माओवादी विरोधी अभियान (‘कागर’ ऑपरेशन)
भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर माओवादी-प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित करते हुए ‘कागर’ नामक एक गहन आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया।
इस अभियान के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हिंसा, हत्याएं और सामूहिक गिरफ्तारियां हुई हैं।
- हताहतों की संख्या और मानवाधिकार उल्लंघन
400 से अधिक माओवादी नेता, कार्यकर्ता और आदिवासी नागरिक कथित तौर पर मारे गए हैं।
महिला माओवादियों को कथित तौर पर सामूहिक यौन हिंसा और फांसी का सामना करना पड़ा है।
कई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अवैध हिरासत और यातना दी गई है।
- शांति वार्ता के लिए माओवादियों की शर्तें
प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों से सुरक्षा बलों की तत्काल वापसी।
नई सैन्य तैनाती का अंत।
आतंकवाद विरोधी अभियानों का निलंबन।
- सरकार के खिलाफ आरोप
सरकार पर क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने के लिए आदिवासी समुदायों के खिलाफ “नरसंहार युद्ध” छेड़ने का आरोप है।
नागरिक क्षेत्रों में सैन्य बलों के उपयोग को असंवैधानिक बताया जाता है।
- सीपीआई (माओवादी) ने जनता से समर्थन मांगा
माओवादियों ने बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार संगठनों, पत्रकारों, छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं से शांति वार्ता के लिए सरकार पर दबाव बनाने का आग्रह किया।
वार्ता के लिए गति बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का अनुरोध किया गया। - शांति वार्ता के लिए माओवादियों की तत्परता
अगर सरकार उनकी पूर्व शर्तों पर सहमत होती है तो वे बातचीत में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं।
सीपीआई (माओवादी) ने कहा कि जैसे ही सरकार सैन्य अभियान बंद करेगी, वे युद्ध विराम की घोषणा करेंगे।
नक्सलियों के पर्चे में क्या लिखा :
(नक्सलियों ने प्रेस नोट तेलगु भाषा में जारी किया है, जिसे हिन्दी में कनवर्ट किया गया है)
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केंद्रीय समिति
शांति वार्ता समिति से देश की जनता से अपील।
24 मार्च को शांति वार्ता समिति ने हैदराबाद में ‘मध्य भारत में चल रहे युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए, भारत सरकार-सीपीआई (माओवादी) को बिना शर्त युद्धविराम की घोषणा करनी चाहिए और शांति वार्ता करनी चाहिए’ विषय पर एक गोलमेज बैठक की। हम आज शांति वार्ता समिति के गठन का स्वागत करते हैं, जो शांति के लिए एक गोलमेज बैठक आयोजित करेगी। इस मौके पर हम शांति वार्ता के प्रति अपनी पार्टी का रुख व्यक्त कर रहे हैं।
जनवरी 2024 में, ब्राह्मणवादी हिंदुत्व-फासीवादी भाजपा केंद्र सरकार और क्रांति-प्रभावित राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से ‘कागर’ के नाम पर क्रांति-प्रभावित राज्यों के लोगों के खिलाफ उग्रवाद-विरोधी युद्ध शुरू किया। उस समय छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री/गृह मंत्री विजय शर्मा ने लोगों को धोखा देने के लिए बार-बार बयान दिया कि ‘हमारी सरकार माओवादियों से बातचीत के लिए तैयार है, माओवादियों को बातचीत के लिए आना चाहिए।’ उस अवसर पर हमारी पार्टी के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के मीडिया प्रतिनिधि कॉमरेड विकल ने दो बार जानकारी दी कि हमारी पार्टी शांति वार्ता के लिए तैयार है। शांति वार्ता के लिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को ‘कागर’ के नाम पर आदिवासियों के नरसंहार को रोकने, बस्तर क्षेत्र में तैनात केंद्र और राज्य सरकार के सशस्त्र बलों को बैरकों तक सीमित करने और सशस्त्र बलों के लिए नए शिविरों की स्थापना को रोकने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया न देकर केंद्र और राज्य सरकारें पिछले 15 महीनों से क्रांति प्रभावित सभी राज्यों, विशेषकर छत्तीसगढ़ में आक्रामक रूप से ‘कागर’ युद्ध जारी रखे हुए है। इस युद्ध में देश भर में हमारी पार्टी के 400 से अधिक नेता और कार्यकर्ता मारे गए हैं। जन मुक्ति छापामारों ने विभिन्न स्तरों के कमांडरों, सदस्यों और आम आदिवासी लोगों को मार डाला। इसमें एक तिहाई आम आदिवासी लोग मारे गये। क्रांतिकारी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों के सशस्त्र बलों ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें अवैध आरोपों में जेल में डाल दिया है।
केंद्र व राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से आम लोगों को मार रही है। हमारी पार्टी कार्टन और हत्या अभियानों में शामिल है जहां पीएलजीए के निहत्थे सदस्यों और दुश्मन सशस्त्र बलों द्वारा पकड़े गए घायल सदस्यों को अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं और मार दिया जाता है। महिला साथियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। इसीलिए हम इस युद्ध को नरसंहार कहते हैं। इस युद्ध में केंद्र सरकार ने कमांडो सेना के भेष में भारतीय सेना को तैनात किया। किसी क्रांतिकारी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किए बिना आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना का उपयोग करना असंवैधानिक है। अपने ही देश के लोगों के खिलाफ सैन्य बल का प्रयोग, चाहे उन्हें अशांत क्षेत्र घोषित किया गया हो या नहीं, संविधान की मूल अवधारणाओं के विरुद्ध है। भाजपा शासित केंद्र और राज्य सरकारें साम्राज्यवादियों, पूंजीपतियों, जमींदारों के शोषण और उत्पीड़न को मजबूत करने और हिंदू राज्य की स्थापना के लिए कागर युद्ध जारी रखे हुए हैं। शोषित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य राजनीतिक दलों की राज्य सरकारें इसमें शामिल हैं। कगार युद्ध यह स्पष्ट कर रहा है कि ब्राह्मणवादी हिंदुत्व-फासीवादी आरएसएस-भाजपा केंद्र और राज्य सरकारें किस तरह ‘विकासित भारत-हिंदूराष्ट्र’ का निर्माण करने की कोशिश कर रही है। यह आदिवासियों और गरीबों के खून-खराबे की बुनियाद पर बनाया जा रहा है। कल यह देश के किसानों की जमीनों, प्राकृतिक संसाधनों, बाजारों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को देशी-विदेशी कॉरपोरेट्स के हाथों बाँध देगा। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को संवैधानिक बनाता है। यह संघीय व्यवस्था को नष्ट कर देता है और एक तानाशाही केंद्र सरकार (निरंकुश एकात्मक राज्य) का निर्माण करता है। पूर्वी और मध्य भारत में हमारी पार्टी के नेतृत्व में आदिवासी और उनके साथ पीढ़ियों से रह रहे गरीब आदिवासी अपने जल, जंगल और जमीन पर अधिकार की मांग कर रहे हैं, स्वायत्तता के लिए, अपनी संस्कृति-परंपराओं की रक्षा के लिए, अपनी मातृभाषाओं की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए। भाजपा जहां पूंजीवादी और सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं केंद्र और राज्य सरकारें तथा अन्य दलों की राज्य सरकारें उन जनसंघर्षों को मिटाने के लिए पूर्वी और मध्य भारत में कागार युद्ध जारी रखे हुए है। यदि हमारी पार्टी साम्राज्यवादियों, दलाल पूंजीपतियों, जमींदारों के शोषण और उत्पीड़न से उत्पीड़ित लोगों, उत्पीड़ित सामाजिक समुदायों और उत्पीड़ित जातियों की मुक्ति के लिए लड़ रही है, तो केंद्र और राज्य सरकारें उन संघर्षों को दबाने के लिए कस्बों और मैदानों में सशस्त्र पुलिस बल तैनात करेंगी। SIA जैसी ख़ुफ़िया एजेंसियों का उपयोग लड़ने वाली जनता पर हमला करने के लिए किया जाता है। प्रजापक बुद्धिजीवियों के खिलाफ भीमाकोरेगांव षड्यंत्र का मामला दायर किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। संक्षेप में कहें तो अगर हमारी पार्टी देश के सभी उत्पीड़ित लोगों, उत्पीड़ित सामाजिक समूहों, उत्पीड़ित जातियों पर साम्राज्यवादियों, दलाल पूंजीपतियों और जमींदारों के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रही है, तो इन शोषक शासक वर्गों के शोषण और उत्पीड़न को मजबूत करने के लिए, भाजपा की केंद्र, राज्य सरकारें और अन्य पार्टियों की राज्य सरकारें कगार के नाम पर देश की जनता के खिलाफ युद्ध जारी रखे हुए है। क्रांतिकारी क्षेत्रों में, आदिवासी युवाओं को सशस्त्र बलों में प्रतिस्थापित किया जा रहा है और आदिवासियों को उनके द्वारा मारा जा रहा है।
ऐसे में हम जनता के हित में शांति वार्ता के लिए हमेशा तैयार हैं। इसलिए इस मौके पर हम केंद्र और राज्य सरकारों को शांति वार्ता के लिए सकारात्मक माहौल बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। उस उद्देश्य के लिए, हमारा प्रस्ताव है कि केंद्र और राज्य सरकारें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र (गढ़चिरौली), ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कगार के नाम पर नरसंहार, नरसंहार (नरसंहार) को रोकें और नए सशस्त्र बलों के शिविरों की स्थापना को रोकें। यदि केंद्र और राज्य सरकारें इन प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देती हैं, तो हम तुरंत युद्धविराम की घोषणा कर देंगे।
हम जो प्रस्ताव दे रहे हैं, उसके आधार पर हम शांति वार्ता समिति, सार्वजनिक बुद्धिजीवियों, लेखकों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों, अधिकार समूहों, आदिवासी और दलित समूहों, छात्रों-युवाओं, पर्यावरण कार्यकर्ताओं आदि से शांति वार्ता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव बनाने की अपील कर रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि शांति वार्ता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव बनाने के लिए देश भर के सभी कस्बों, शहरों, जिला और तालुक केंद्रों और विश्वविद्यालयों में प्रचार अभियान चलाया जाए।