दिल्ली। केंद्र ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे. इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया है. केंद्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण से जुड़ी याचिकाओं पर जवाब दाखिल करते हुए ये जवाब दिया है.
केंद्र ने कहा है कि सरकार मुद्दे की गंभीरता से अवगत है. केंद्र ने अपने जवाब में कहा है कि धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में दूसरे लोगों को धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है.