नई दिल्ली। देशभर में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग तेजी से हो रही है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का ऐलान किया है। जिसके बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग पर विचार करने के लिए सीनियर अधिकारियों की एक समिति की घोषणा की है। अधिकारियों ने बताया कि समिति तय समय में अपनी रिपोर्ट देगी। महाराष्ट्र में लगभग 18 लाख सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए।
इससे पहले सरकार और कर्मचारी यूनियन के बीच बैठक भी हुई, लेकिन वह बेनतीजा रही। वहीं दूसरी ओर मुख्यंत्री शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकारी कर्मचारियों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की।सरकार का मनना है कि हड़ताल से प्रशासन का कामकाज प्रभावित हो सकता है। शिंदे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें फडणवीस, विधानसभा और परिषद में विपक्ष के नेता क्रमश: अजीत पवार और अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक और राज्य के सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।शिंदे ने बैठक में कहा कि ओपीएस लागू करने वाले राज्यों की तरफ से इसके लिये कोई योजना या रणनीति पेश नहीं की गई है।
इस बीच आम आदमी पार्टी ने ओपीएस की बहाली के लिए समर्थन व्यक्त किया है जैसा कि पंजाब में (भगवंत मान) सरकार ने किया है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन का लाभ दिया जाता था।