लखनऊ : यूपी में ओबीसी का सच्चा रहनुमा कौन है? समाजवादी पार्टी या कांग्रेस। यह सवाल के कारण ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जातीय जनगणना को लेकर तल्खी बढ़ गई है। मध्यप्रदेश के सतना में अखिलेश यादव ने हर चुनावी सभा में जातीय जनगणना कराने का दावा कराने वाले राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने सीधे कांग्रेस को कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से जातीय जनगणना की मांग चमत्कार है। उन्होंने सवाल किया कि लंबे समय तक केंद्र में शासन करने वाली कांग्रेस की पिछली सरकारों ने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। यह बीमारी अब फैल चुकी है। यदि यह समस्या पहले ही हल कर दी गई होती तो आज समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती। राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने ही देश में जाति जनगणना बंद कराई थी। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस का जवाब नहीं आया है, मगर यह तय हो गया कि विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A में ‘सब चंगा सी’ वाला माहौल नहीं है। अखिलेश के यह हमला कांग्रेस के खिलाफ यूं ही नहीं है, सारा खेल ओबीसी वोट बैंक का है।
राहुल पर अखिलेश का गुस्सा क्यों है, आंकड़ों से जानिए
अखिलेश यादव ने कांग्रेस की जातीय जनगणना की मांग का सच भी बताया, जो काफी हद तक सही भी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज जाति जनगणना क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि उनका पारंपरिक वोट बैंक पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासी उनके साथ नहीं है। 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई में पहले दो पार्टियों बीजेपी और समाजवादी के बीच थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गैर यादव ओबीसी वोटरों को रिझाने में सफल रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में हर दूसरा ओबीसी वोट बीजेपी के खाते में गिरा। नतीजा यह रहा कि सपा पांच और कांग्रेस एक सीट पर सिमट गई। बीएसपी को सपा गठबंधन का फायदा मिला और वह 10 सीटों पर जीती। हुकुम सिंह की अध्यक्षता वाली ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी में 55 फीसदी से करीब आबादी ओबीसी की है, जिसमें यादवों की तादाद 19.4 फीसदी आंकी गई। कुर्मी-पटेल की आबादी 7.4 मानी गई। 4.8 फीसदी के साथ लोध और 3.6 फीसदी के साथ जाट भी ओबीसी के कुनबे में शामिल है। यूपी के पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में बताया गया कि पूर्वांचल के शहरी क्षेत्र में 42 फीसदी, वेस्टर्न यूपी के शहरों में 37.53 और मध्य यूपी में 27.55 फीसदी आबादी रहती है। अति पिछड़ा वर्ग की यह ताकत ही राजनीतिक दलों को रिझाती भी है और I.N.D.I.A गठबंधन को लड़ाती भी है।
यूपी में बड़ी जीत के लिए जरूरी है ओबीसी+ फार्मूला
यूपी समेत हिंदी पट्टी में बड़ी जीत का फॉर्मूला सभी दलों को मिल गया है। जो दल ओबीसी वोट बैंक के साथ दो बड़ी जातियों का वोट हासिल करेगी, उसे ही ज्यादा सीटें मिलेंगी। नरेंद्र मोदी और बीजेपी से लड़ाई के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूला बनाया है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा,दलित, आदिवासी पर फोकस कर रही है। अखिलेश यादव ने यूपी में सबसे पहले जातीय जनगणना की मांग की थी। बीजेपी ओबीसी जातियों को गोलबंद करने के लिए पिछड़ा महाकुंभ का आयोजन करने वाली है, जिसमें गैर यादव ओबीसी जातियों राजभर, कुर्मी, पटेल, लोधी और मौर्य को साधने की प्लानिंग है। कांग्रेस और राहुल गांधी भी ओबीसी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए जातीय जनगणना का दांव चल रहे हैं। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस ओबीसी जातियों में पैठ बनाती है तो नुकसान किसका होगा? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ओबीसी प्रेम से सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। 1989 में मंडल आंदोलन के बाद से हिंदी भाषी प्रदेश यूपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड में कांग्रेस को तगड़ा नुकसान हुआ। मंडल विरोधी का ठप्पा लगने के कारण दलित और ओबीसी कांग्रेस से छिटकते गए। इसका फायदा बिहार में लालू यादव और यूपी में मुलायम सिंह जैसे नेताओं को मिला। पिछले 30 साल से इन राज्यों में कांग्रेस प्रमुख विरोधी दल का दर्जा भी नहीं हासिल कर सकी। अब 2024 के चुनावों के लिए कांग्रेस ने ओबीसी वोटरों की सुध ली है।