रायपुर :- छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले गरीब और माडा क्षेत्र में जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने चना देने का फैसला किया है.ये निर्णय सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट मीटिंग में लिया गया. इसके अलावा प्रदेश के विकास के लिए कई फैसले भी साय सरकार ने लिए हैं. ये फैसले सीधे तौर पर आम जनता, विशेषकर गरीब परिवारों और प्रदेश में आईटी सेक्टर के भविष्य से जुड़े हुए हैं.
अनुसूचित क्षेत्र और माडा पॉकेट के परिवारों को राहत : मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हर महीने 2 किलो चना उपलब्ध कराया जाएगा.ये चना नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदेगा. इसकी खरीदी पर केवल 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजेक्शन/सर्विस चार्ज लिया जाएगा.
दिसंबर 2025 तक कोटे का चना देने के निर्देश : इसके साथ ही कैबिनेट ने ये भी तय किया कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों को चना नहीं मिला है, उन्हें पात्रतानुसार दिसंबर 2025 तक पूरा चना उपलब्ध करा दिया जाएगा.यह फैसला न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा बल्कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करेगा.
छत्तीसगढ़ में माडा और अनुसूचित क्षेत्र : छत्तीसगढ़ में माडा क्षेत्रों में बलौदा बाज़ार, नचनिया, कवर्धा, और गौरेला जैसे क्षेत्र शामिल हैं. वहीं अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो इसमें बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के जिले आते हैं.इसमें कुल जिलों की संख्या 16 है.
बस्तर संभाग
कांकेर
कोंडागांव
बस्तर
सुकमा
दंतेवाड़ा
नारायणपुर
बीजापुर
सरगुजा संभाग
कोरबा
जशपुर
कोरिया
सूरजपुर
बलरामपुर
अन्य जिले
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर
नवा रायपुर में आईटी इंडस्ट्री को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन : बैठक में लिया गया दूसरा बड़ा फैसला नवा रायपुर में आईटी,आईआईटीएस उद्योग को बढ़ावा देने से जुड़ा है. इसके लिए सरकार ने 90 एकड़ भूमि को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है.इस कदम से प्रदेश में आईटी कंपनियों के निवेश को बढ़ावा मिलेगा, निजी क्षेत्र की भागीदारी मजबूत होगी और हजारों रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.