रायपुर:- छत्तीसगढ़ राज्य मंत्री परिषद की हुई बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं. मंत्री परिषद की बैठक के बाद लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की 5 अनुसूचित जाति जनजाति के 5 उपजातियों को मानक को पूरा नहीं करते थे, इनमे बिहारी कोरबा, बघेल छत्री, संसारी उरांव, पविया जाती को अनुसूचित जन जाति के समतुल्य और डुमरा जाती को अनुससुचित में परिवर्तन करते हुए राज्य निधि से छात्रवृत्ति और दूसरी सहयोग राशि देने का निर्णय लिया है मंत्रिपरिषद ने इस पर अपनी सहमति दे दी है.
अब शहीद के परिजनों को हर विभाग में नौकरी:
इसके साथ ही राज्य मंत्री परिषद ने एक अहम निर्णय लेते हुए नक्सल अभियान सहित किसी भी अभियान में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा आधारित नौकरी किसी भी विभाग में देगी. पहले की नियमावली में यह चीज तय थी कि यदि वह पुलिस विभाग में है तो अनुकंपा की नौकरी पुलिस विभाग में ही दी जाएगी लेकिन अब मंत्री परिषद ने इस विषय का निर्णय लिया है कि जो लोग भी आश्रित होंगे, उनके परिजन को राज्य सरकार के अधीन आने वाले किसी भी विभाग में नौकरी दी जाएगी.
अक्षय ऊर्जा पर फोकस:
छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य बिजली योजना के अंतर्गत घर की छत पर सोलर लाइट लगाने पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को सहायता राशि दी जाएगी. इसके लिए जो निर्णय लिया गया है, उसके अनुसार यदि 1 किलो वाट की बिजली का पावर संयंत्र छत पर कोई लगाता है तो उसके लिए ₹30000 केंद्र सरकार के तरफ से मिलते हैं, वहीं 15000 रुपए अब राज्य सरकार भी देगी.
छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन:
विभागों के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी के गठन का निर्णय लिया गया है. यह समिति वन्य प्राणी अधिनियम के तहत काम करेगी, जो स्ववित्तपोषित होगी. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा किसी तरह का धन नहीं दिया जाएगा. इसे लोगों के सहयोग से संचालित किया जाएगा.