सुप्रीम कोर्ट का पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर मामले में सीबीआई जांच के संकेत

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परम बीर सिंह पर महाराष्ट्र में दर्ज अपराधिक मुकदमों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का सोमवार को संकेत दिया।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह श्री सिंह के खिलाफ दर्ज अपराधिक मुकदमों की जांच जारी रखें, लेकिन उन मामलों में आरोप पत्र दाखिल न करें।
शीर्ष न्यायालय ने किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने का संकेत देते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से अपना पक्ष रखने को कहा है।
श्री सिंह ने अपने ऊपर लगे अपराधिक मामलों की जांच सीबीआई से कराने की गुहार शीर्ष अदालत से की थी है। उनकी याचिका के आधार पर पीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा था।
महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न आरोप एवं कानूनी पहलूओं का जिक्र करते हुए श्री सिंह पर लगे आपराधिक आरोपों की सीबीआई से जांच कराने की याचिका का विरोध किया है।
पूर्व पुलिस कमिश्नर ने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि वह उनसे 100 करोड़ रुपए अवैध रूप से हर महीने देने की मांग की थी।
श्री सिंह पर मुंबई के पुलिस आयुक्त रहते हुए एक होटल व्यवसाई से लाखों रुपए की अवैध वसूली करने समेत कई अपराधिक मामले मुंबई के विभिन्न थानों में दर्ज हैं।
श्री सिंह के अलावा मुंबई पुलिस के एक अधिकारी समय कई अन्य आरोपी हैं।