भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है. सस्ती दवाइयां बनाने में भारत का कोई सानी नहीं, लेकिन आने वाले दिनों ये हकीकत बदल सकती है. देश में लोगों के इलाज का खर्च बढ़ सकता हैं, क्योंकि दवाइयों की कीमत बढ़ने के आसार हैं. दरसअल दवाओं की सप्लाई शॉर्ट होने से कुछ समय बाद इनकी कीमतों में तेजी आने की संभावना है.दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा कंपनियों के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जो उनके फैक्टरी चलाने के मानक तरीकों (SOPs) से जुड़े हैं. इन नियमों की वजह से देश में सस्ती दवाएं बनाने वाली कई छोटी कंपनियों पर फैक्टरी बंद करने की तलवार लटक रही है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों ने बढ़ाई चिंतास्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल में दवा फैक्टिरयों के काम-काज करने के तौर तरीकों को लेकर बनाए गए संशोधित नियम ‘शेड्यूल-एम’ का नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें बताया गया है कि दवा कंपनियों के पास कितना बड़ा दफ्तर हो, कितनी बड़ी फैक्टरी हो, कौन से प्लांट और कौन से इक्विमेंट इस्तेमाल करने चाहिए. इन सबकी डिटेल दी गई है. साथ ही दवा उत्पादन के लिए अच्छी प्रैक्टिस कौन सी हैं, उनकी जानकारी भी दी गई है.
इतना ही नहीं दवा कंपनियों को हर साल क्वालिटी रिव्यू और क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का रिव्यू भी करना होगा.
इससे देश की कई छोटी और मझोली दवा कंपनियों पर बंद होने की तलवार लटक रही है. उन कंपनियों के पास इतने संसाधन ही नहीं है कि वह इनमें से कई नियमों का पालन कर सकें. ऐसे में दवाओं की शॉर्टेज होना लाजिमी है. ये दवाओं की कीमत बढ़ाने का काम करेगा.सरकार ने अनिवार्य किए नियमपिछले साल जुलाई में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने साफ किया था कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम (एमएसएमई) की दवा कंपनियों के लिए ‘शेड्यूल-एम’ अनिवार्य किया जाएगा. इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.
स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जो कंपनियां सालभर में 250 करोड़ से अधिक का टर्नओवर करती हैं, उन्हें 1 अगस्त 2023 तक इन नियमों का पालन करना है. जबकि छोटी कंपनियों को एक साल का वक्त मिलेगा.ईटी ने इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध संगठन ‘लघु उद्योग भारती’ के हवाले से कहा है कि छोटे स्केल की दवा कंपनियों के लिए ‘शेड्यूल-एम’ लागू करना मुश्किल काम है.