नई दिल्ली:– उद्योग विभाग बिहार लघु उद्यमी योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ रहा है। इस योजना के तहत लाभुक को रोजगार करने के लिए दो लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। गरीब परिवारों को रोजगार देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।
इससे राज्य के युवाओं को रोजगार की तलाश में अब पलायन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लाभुक को योजना की राशि तीन आसान किस्तों में दी जाएगी।
तीन किस्तों में मिलेंगे 2,00,000 रुपये
योजना की पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये, दूसरी किस्त में एक लाख रुपये व तीसरी किस्त में 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
इसके अलावा, बजट में पांच प्रतिशत की राशि प्रशिक्षण के लिए रखी गई है। 18 से 50 आयुवर्ग के लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
आवेदक को बिहार का स्थाई निवासी होने के साथ-साथ बेरोजगार और गरीब परिवार का होना चाहिए। इसमें सभी वर्गों के आवेदक आवेदन कर सकते हैं।
योजना से जुड़ी अहम बातें जानिए
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा अल्पसंख्यक लाभ प्राप्त कर चुके लाभुकों को इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा।
कौन-से डॉक्युमेंट लगेंगे?
आवेदन के साथ आवेदक को आयु का सत्यापन संबंधी दस्तावेज में जन्मतिथि अंकित मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मासिक पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, रद्द चेक, पासबुक व हस्ताक्षर युक्त फोटो संलग्न करना होगा।
आवास योजना में प्रगति नहीं, 10 बीडीओ से जवाब मांगा; वेतन रुका
आवास योजना को लेकर भी अहम खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित आवास निर्माण में प्रगति नहीं होने के कारण उपविकास आयुक्त ने दस प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। उपविकास आयुक्त ने 15 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की थी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि स्वीकृत प्रदत लाभुकों का एफटीओ निर्माण कराया जाना असंतोषप्रद है।
पीरपैंती, गोपालपुर, सबौर, इस्माइलपुर प्रखंड में एफटीओ निर्माण की प्रगति शून्य है। सुल्तानगंज में चार, खरीक में चार, बिहपुर में एक, शाहकुंड में तीन, नारायणपुर में दो व नवगछिया में तीन एफटीओ का निर्माण हुआ है।
आपके खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए?
समीक्षा बैठक में बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद स्वीकृत प्राप्त लाभुकों का एफटीओ ससमय निर्माण नहीं कराए जाने से स्पष्ट है कि आपके द्वारा योजना के अनुश्रवण में लापरवाही बरती जा रही है। क्यों नहीं कार्य में बरती जा रही लापरवाही के लिए आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।
स्पष्टीकरण पर उचित निर्णय होने तक अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 28140 गरीबों का आवास बनेगा। 7771 आवास निर्माण का कार्य चल रहा है। यह लक्ष्य इसी वित्तीय वर्ष में आया है। फिर से नया लक्ष्य 20369 आया है।
प्रखंडों की मांग के अनुरूप आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। 28140 लक्ष्य आने के बावजूद अभी 25 हजार लाभुकों को आवास का इंतजार रहेगा। साथ ही सर्वे का काम चल रहा है। घर-घर जाकर आवास के जरूरतमंदों की खोज की जा रही है।
सूची तैयार होने के बाद लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। नया लक्ष्य जो आया है, उसे मार्च तक पूरा करने के लिए कहा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7771 आवास बनाने लक्ष्य मिला है। इनमें से 7469 आवास को स्वीकृत किया गया है।
777 आवास को पूर्ण कर लिया गया है। 7123 आवास बनाने के लिए प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया गया है। 5304 आवास के लिए द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया है। 2153 आवास के लिए तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है।